हरियाणा गठन के बाद पहली बार सरकारी विभागों का बड़े स्तर पर मर्जर हुआ है। 19 विभाग मर्ज कर आठ बना दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को खत्म करने पर सहमति बनी है। आपूर्ति एवं निपटान विभाग को वित्त महकमे और अग्निशमन सेवाएं एवं सुरक्षा को शहरी स्थानीय निकाय से राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग में शिफ्ट किया जाएगा। एक विभाग से जुड़ा एजेंडा पास नहीं हो पाया। मर्जर के बाद बने नए विभागों के हिसाब से ही जल्दी मंत्रियों के पोर्टफोलियो में बड़ा बदलाव होगा।
यह दिसंबर के महीने या जनवरी में संभव है। विभागों के मर्जर को अंतिम मंजूरी हरियाणा मंत्रिमंडल देगा। गुरुवार को होने वाली बैठक में भी इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। बीते 21 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में विभागों के मर्जर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें मुख्य सचिव संजीव कौशल, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव डीएस ढेसी, सीएम के प्रधान सचिव वी. उमाशंकर और मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव अदित्य दहिया के अलावा प्रशासनिक सचिव ने विचार-विमर्श के बाद एजेंडा पर मुहर लगाई।
सरकार ने यह निर्णय सरकारी विभागों की कार्यकुशलता और बढ़ाने के लिए लिया है। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद सरकार इन्हें सांविधानिक दर्जा देने के लिए विधानसभा में संशोधन विधेयक भी लाएगी। चूंकि, हरियाणा सरकार के विभिन्न आवंटन नियमों में बदलाव होना है। मर्ज हुए विभागों का मंत्री और प्रशासनिक सचिव एक ही होगा। निदेशालय पहले की तरह काम करते रहेंगे, कर्मचारियों का कैडर भी मर्ज नहीं होगा।
