केंद्रीय बजट 2023-24 के लिए पंजाब की ओर से सुझावों और मांगों वाला एक व्यापक पत्र सौंपते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग की है। उन्होंने मांग पत्र में सरहदी जिलों के औद्योगिक विकास, पाक सीमा की सुरक्षा, पराली जलाने का मुद्दा, सीसीएल का मसला हल करने, पुलिस फोर्स के आधुनिकीकरण के लिए विशेष बजट के अलावा अमृतसर और बठिंडा से वंदे भारत रेलगाड़ियां और राजपुरा-चंडीगढ़ रेल लिंक बनाने की मांग की।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में शुक्रवार को हुई, बजट पूर्व बैठक के दौरान पंजाब के वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि सरहदी राज्य पंजाब को निवेशकों व उद्योगों को आकर्षित करने के लिए ‘विशेष मामले’ के तौर पर विचारा जाए। उन्होंने कहा कि सरहदी जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर और फाजिल्का में औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पंजाब को 2500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज मुहैया करवाया जाए।
सीसीएल का मुद्दा उठाते हुए चीमा ने कहा कि 15वें वित्त आयोग द्वारा डॉ. रमेश चंद की अध्यक्षता में अधिसूचित की गई सब-कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पंजाब सरकार के 6155 करोड़ रुपये के दावों की स्पष्ट पुष्टि की है। उन्होंने सब-कमेटी की रिपोर्ट द्वारा प्रमाणित पंजाब के सही दावों के अनुसार इस मुद्दे को जल्दी हल करते हुए राज्य को इस बोझ से मुक्त करने की मांग की।
