वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम और जटिल नियमों से संबंधित मुद्दों को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के एक प्रतिनिाधिमंडल ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) अध्यक्ष विवेक जौहरी से मुलाकात की। इस दौरान कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को विवेक जौहरी को एक ज्ञापन सौंपा।
कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने एक बयान में कहा कि मौजूदा वक्त में जीएसटी कर प्रणाली काफी जटिल हो गया है। देश में व्यापार को आसान बनाने के उद्देश्य से जीएसटी कर ढांचे को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सीबीआईसी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि विवेक जौहरी ने कैट प्रतिनिधिमंडल के मुद्दों की सराहना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जीएसटी व्यवस्था के तहत व्यापार करने में आसानी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, उन्होंने कहा कि कर चोरों के साथ कोई सहानुभूति नहीं होगी। खंडेलवाल के मुताबिक उन्होंने कैट के माध्यम से व्यापारियों से जीएसटी का समय पर अनुपालन का पालन करने की अपील की और व्यापारियों की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया।
खंडेलवाल ने जीएसटी के कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि अभी तक न तो केंद्र और न ही राज्य स्तर पर कोई अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन किया गया है, जिसकी वजह से व्यापारियों को किसी भी चूक या गलती के लिए कानूनी सहारा लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक ही वस्तु पर अलग-अलग कर की दरें लागू किया जा रहा है, जिससे जीएसटी की भावना विकृत हो रही है। उन्होंने कहा देशभर में करदाताओं की संख्या बढ़ाने की व्यापक गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए जीएसटी कराधान प्रणाली को युक्तिसंगत और सरल बनाने की जरूरत है।
आशा खबर / उर्वशी विशवकर्मा
