अहमदाबाद में पाकिस्तानी हिंदू प्रवासियों की सभा को संबोधित करते हुए होसबाले ने लोगों से अपील की कि कानून पूरी तरह लागू करने के रास्ते में आ रहे अवरोधों को दूर करने के लिए माहौल बनाएं। होसबाले ने कहा, सीएए पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों को शीघ्रता से नागरिकता देने का प्रयास था। इसके पीछे विचार यह था कि उत्पीड़न के कारण जो अल्पसंख्यक यहां आना चाह रहे हैं उन्हें इसके लिए इंतजार न करना पड़े। उन्होंने कहा, सरकार इस कानून को निश्चित रूप से पूरी तरह लागू करेगी। सरकार पीठे नहीं हटेगी।

यह किया गया है प्रावधान
मोदी सरकार में बनाए गए नागरिकता संशोधन कानून के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। इससे संबंधित विधेयक को संसद ने 11 दिसंबर 2019 में पारित किया था और अगले ही दिन राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और गृह मंत्रालय ने कानून के रूप में अधिसूचित कर दिया। हालांकि, यह कानून अब तक अमल में नहीं आ पाया है, क्योंकि इससे संबंधित नियम अबतक नहीं बनाए जा सके हैं।

कुछ प्रवासी भारत में समस्या पैदा कर रहे हैं : पटेल
कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि पाकिस्तान से आए हिंदुओं के अलावा कुछ प्रवासी भारत में समस्या पैदा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, अवैध रूप से भारत में घुसकर देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को चुनौती देने वालों के उलट आप लोग नेक उद्देश्य से और नेक व्यवसाय के लिए यहां आए। आपने पाकिस्तान में चरमपंथी वातावरण के बावजूद अपनी शिक्षा पूरी की।

इन देशों के अल्पसंख्यक डॉक्टरों को भारत में एनएमसी की  परीक्षा पास करने के बाद यहां प्रैक्टिस करने और स्थायी रजिस्ट्रेशन का मौका मिला है। संघ और भाजपा सरकार को इसी का धन्यवाद देने के लिए अहमदाबाद में पाकिस्तानी मूल के हिंदुओं और उनके परिवारों ने कार्यक्रम आयोजित किया था। पाकिस्तानी मूल के 50 हिंदू डॉक्टरों ने इस बार एनएमसी की परीक्षा पास की है। इन सभी को भारत की नागरिकता भी मिल चुकी है।