बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने वरिष्ठ अधिवक्ता राजा ठाकरे को 2006 के मुंबई सिलसिलेवार ट्रेन विस्फोट मामले से जुड़ी अपीलों में प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) नियुक्त किया है। जस्टिस नितिन साम्ब्रे और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान इस मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की थी।
निचली अदालत ने 2015 में इस मामले में पांच आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन इसकी पुष्टि के साथ-साथ आरोपियों द्वारा दायर अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई अभी तक शुरू नहीं हुई है। शुक्रवार को पीठ को सूचित किया गया कि सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठाकरे को विशेष अभियोजक नियुक्त किया गया है।
अदालत ने कहा कि वह 5 अक्तूबर से दैनिक आधार पर पुष्टिकरण याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगी। दोषियों में से एक के वकील ने अनुरोध किया कि सुनवाई दो सप्ताह बाद शुरू की जाए, लेकिन अदालत ने अनुरोध अस्वीकार कर दिया। 11 जुलाई, 2006 को शाम के व्यस्त समय के दौरान मुंबई की लोकल ट्रेनों में सात सिलसिलेवार विस्फोट हुए थे जिनमें 180 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे।
