जी-20 देशों के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की जानकारी देने के लिए प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि डीपीआई की परिभाषा, भविष्य की रूपरेखा और सिद्धांतों को लेकर पहली बार एक वैश्विक सहमति बनी है।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मंगलवार को कहा कि समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) एक सशक्त तंत्र है और खासकर ग्लोबल साउथ के लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चंद्रशेखऱ ने बताया कि जी-20 देशों के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों के बीच भविष्य में डीपीआई को प्रभावी ढंग से लागू करने के तौर-तरीकों पर अभूतपूर्व सहमति बनी है।
जी-20 देशों के डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों की बैठक के महत्वपूर्ण निष्कर्षों की जानकारी देने के लिए प्रेस से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि डीपीआई की परिभाषा, भविष्य की रूपरेखा और सिद्धांतों को लेकर पहली बार एक वैश्विक सहमति बनी है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसने जी-20 में काफी गति पकड़ी है। भारत इस मामले में अब एक केस स्टडी बन चुका है, जिसने प्रगति और विकास के लिए तकनीकी उपकरणों को अपनाने और उन्हें मजबूती से इस्तेमाल करने की नई राह दिखाई है। उन्होंने कहा, डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जी-20 बैठकों के दौरान हमने समझा कि कैसे डीपीआई समावेशिता का एक सशक्त तंत्र बन सकता है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे रह गए देश भी अब भारत की राह पर चलने और उसकी तरह ही प्रभाव हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि जी-20 राष्ट्रों के बीच बनी सहमति मुख्य तौर पर तीन क्षेत्रों डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल पर केंद्रित रही है।
साइबर सुरक्षा पर भी फोकस
केंद्रीय मंत्रीय ने बताया कि जी-20 डिजिटल अर्थव्यवस्था मंत्रियों के बीच साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर भी व्यापक चर्चा की गई। इस पर खास ध्यान केंद्रित रहा कि व्यवसायों के लिए सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा दुनिया के सभी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि डिजिटल अर्थव्यवस्था तेजी से वैश्विक अर्थव्यवस्था और आर्थिक प्रगति का एक बड़ा घटक बनती जा रही है।
