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अलीगढ़ विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रविवार को आयोजित लोक अदालत में मेले जैसा नजारा रहा। इस दौरान दीवानी सहित सभी न्यायालयों में सुलह समझौते के आधार पर 53,618 मुकदमों का निस्तारण कर कुल 21.80 करोड़ रुपये वसूले गए। सुबह दीवानी सभागार में जिला जज व विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष डॉ.बब्बू सारंग ने लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान सभी न्यायिक अधिकारी व तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। प्राधिकरण सचिव दिनेश नागर ने सभी का आभार व्यक्त किय

दीवानी न्यायालय परिसर में आयोजन का शुभारंभ करते हुए प्राधिकरण अध्यक्ष/जिला जज डा.बब्बू सारंग ने कहा कि लोक अदालत में सुलह समझौते से वाद निस्तारित किए जाते हैं। इससे वादकारियों को भारी राहत मिलने के साथ मुकदमों का बोझ भी कम होता है। इस दौरान दिन भर में लंबित विभिन्न प्रकृति के कुल 8933 मामलों का निस्तारण किया गया। साथ में अधिरोपित अर्थदंड की धनराशि 99,8702,44.19 वसूल की गई। वहीं प्रीलिटिगेशन स्तर पर भी विभिन्न विभागों के 44634 मामलों का निस्तारण कर 11,81,676.18 की धनराशि वसूल की गई। इस तरह कुल 53618 मामलो का निस्तारण कर कुल 21,80,37862.19 रुपया वसूल किया गया। एसीजेएम प्रथम नरेश कुमार दिवाकर ने सर्वाधिक 2075 वाद निस्तारित कर 37300 रुपये वसूले।

इस मौके पर सतेंद्र कुमार पीठासीन अधिकारी वाणिज्यिक न्यायालय, अहमद उल्ला खान प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, मनोज कुमार अग्रवाल एडीजे प्रथम, चन्द्रभानु सिंह  पीठासीन अधिकारी मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, ललिता गुप्ता अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-4, ज्योति सिंह अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय-3, संजीव कुमार सिंह, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट), राजेश भारद्वाज एडीजे-3, सुभाष चन्द्रा-अष्ठम एडीजे ईसी एक्ट, सुरेन्द्र मोहन सहाय एडीजे विशेष पॉक्सो, सिद्धार्थ सिंह एडीजे-12, नुपूर एडीजे विशेष पॉक्सो-2, ओमबीर एडीजे पॉक्सो-1, ऐश्वर्य प्रताप सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बार अध्यक्ष संतोष कुमार वाशिष्ठ, सोहन लाल, मनोज कुमार, ऋषि कुमार, राहुल कुमार,  बृजेश कुमार, दिनेश सैनी,  नरसिंह  सहित तमाम न्यायिक अधिकारी व अधिवक्तागण मौजूद रहे।

परिवार न्यायालयों ने साथ भेजे 41 जोड़े 
राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अहमद उल्लाखां, ललिता गुप्ता अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय चतुर्थ, ज्योति सिंह अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय तृतीय, कांउसलर योगेश सारस्वत एड, मीडिएटर शबनम फातिमा, सुमन वर्मा, योगेन्द्र उपाध्याय, नरेन्द्र सिह की टीम ने 283 वादों का निस्तारण कर 41 जोड़े सहमति से साथ भेजे गए। इधर, स्थायी लोक अदालत ने कुल छह वादों का निस्तारण का बीस लाख रुपये एवार्ड दिलवाए। इस दौरान अध्यक्ष उपेंद्र कुमार व सदस्य सत्यदेव उपाध्याय मौजूद रहे।