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सूचीबद्ध कंपनियों को 24 घंटे में देनी होगी सभी घटनाओं की जानकारी, बदलेगा वर्तमान नियम

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प्रतिभूतियों में छेड़छाड़, रेटिंग में बदलाव, फोरेंसिक ऑडिट, निदेशकों व कंपनी के प्रमुख अधिकारियों में बदलाव की जानकारी इस नियम के तहत आएगी। बोर्ड मीटिंग, लाभांश, वित्तीय परिणाम जैसी सूचनाएं 30 मिनट में एक्सचेंज को देनी होगी।

शेयरों के मूल्यों से संबंधित गैर-प्रकाशित संवेदनशील सूचनाओं (यूपीएसआई) के नियमों में सेबी बदलाव करेगा। इसके लिए इसने प्रस्ताव जारी कर सलाह मांगी है। शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों को अब घटनाओं व कार्यक्रमों सहित अन्य सूचनाओं की जानकारी 24 घंटे में देनी होगी। इस पर जनता से 2 जून तक राय मांगी गई है।
सेबी ने बृहस्पतिवार को कहा कि अभी यूपीएसआई के तहत सूचीबद्ध कंपनियां नियमों के मुताबिक पर्याप्त अनुपालन नहीं कर रही हैं। ऐसे में बदलाव की जरूरत है। प्रस्ताव के मुताबिक, अधिग्रहण, एग्रीमेंट, धोखाधड़ी या प्रवर्तक के डिफॉल्ट होने जैसी सभी सूचनाएं जिनका कंपनी के शेयर पर सीधे प्रभाव पड़ेगा, उसकी 24 घंटे में जानकारी देनी होगी।
इन मामलों में 30 मिनट में ही देनी होगी सूचना
प्रतिभूतियों में छेड़छाड़, रेटिंग में बदलाव, फोरेंसिक ऑडिट, निदेशकों व कंपनी के प्रमुख अधिकारियों में बदलाव की जानकारी इस नियम के तहत आएगी। बोर्ड मीटिंग, लाभांश, वित्तीय परिणाम जैसी सूचनाएं 30 मिनट में एक्सचेंज को देनी होगी। सेबी की निगरानी प्रणाली ने संदिग्ध इनसाइडर ट्रेडिंग मामलों पर महत्वपूर्ण संख्या में अलर्ट भी उत्पन्न किए। देखा गया कि पर्याप्त संख्या में कंपनियों ने 25 करोड़ रुपये तक काल्पनिक लाभ कमाया।

खादी की बिक्री 9 वर्षों में 332 फीसदी बढ़ी
खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज की बिक्री पिछले 9 वर्षों में 332 फीसदी बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक, 2013-14 में खादी की बिक्री 1,081 करोड़ रुपये थी, जो 2022-23 में 5,943 करोड़ पहुंच गई। इस दौरान विलेज इंडस्ट्रीज का कुल कारोबार 30,073 करोड़ से 327 फीसदी बढ़कर 1.28 लाख करोड़ पहुंच गया। खादी एवं विलेज इंडस्ट्रीज की बिक्री 31,154 करोड़ से बढ़कर 1.34 लाख करोड़ पहुंच गई।

दोपहिया वाहनों पर 18% की जाए जीएसटी: फाडा
वाहन डीलरों के निकाय फाडा ने बृहस्पतिवार को दोपहिया वाहनों पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने की मांग की है। निकाय ने कहा, लाखों लोगों के लिए जरूरी दोपहिया वाहनों को विलासिता श्रेणी में नहीं रखा जाना चाहिए। फाडा के अध्यक्ष मनीष राज सिंघानिया ने कहा, वित्त मंत्री, जीएसटी परिषद के सभी सदस्यों, वाहन क्षेत्र देखने वाले भारी उद्योग मंत्रालय और सड़क परिवहन मंत्रालय से इस बारे में अपील की गई है।

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