प्रदेश का शो विंडो कहे जाने वाले नोएडा में नये साल पर आशियाना पाने का मौका लोगों को मिलेगा। प्राधिकरण द्वारा निर्मित एलआईजी, एचआईजी, एमआईजी फ्लैट की योजना लाई जा रही है। इसमें 380 से अधिक लेफ्ट आउट (अन सोल्ड) और सरेंडर फ्लैटों को शामिल किया जाएगा। फ्लैटों के आरक्षित मूल्य मिनिमम 45 लाख और अधिकतम करीब 1.8 करोड़ रुपए तक हो सकता है। इनका आवंटन ई ऑक्शन से किया जाएगा।
बता दें कि लंबे समय से नोएडा प्राधिकरण की ओर से खुद के निर्मित फ्लैटों की योजना को लांच नहीं किया है। हालांकि वर्ष 2020 में प्राधिकरण के हाउसिंग विभाग ने सेक्टर-71, 73, 82, 93, 99, 118, 135 लेफ्ट आउट (अन सोल्ड) फ्लैट का सर्वे करवाया था। इसमें 380 एलआईजी, एचआईजी, एमआईजी लेफ्ट आउट (अन सोल्ड) फ्लैट को चिह्नित किया गया था। चूंकि यह फ्लैट करीब 12 वर्ष पहले निर्मित कराए गए थे।
इस कारण निर्माण पुराना था, मौजूदा समय में फ्लैट की कीमत भी बाजार दर में काफी अधिक थी। ऐसे में निर्णय लिया गया कि फ्लैट की कीमत का निर्धारण नये सिरे से किया जाए, लेकिन सर्कल रेट ही रखा जाए। इससे फ्लैट के खरीदारों का आकर्षित किया जा सके। इससे पहले दरों में संशोधन हो पाता वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी आ गई। तब से योजना अटक गई।
अब फिर से योजना को लॉन्च करने का निर्णय लिया गया है। जिस पर प्राधिकरण के हाउसिंग विभाग ने काम शुरू कर दिया है। ऐसे में फिर से सर्वे कराया गया है, जिसमें समाजवादी योजना के तहत जिन फ्लैटों को सरेंडर किया गया है। उन्हें भी लेफ्ट आउट (अन सोल्ड) फ्लैट में शामिल किया गया है। इनकी संख्या करीब 216 के आसपास है। इसके अलावा डूप्लैक्स फ्लैट में योजना में शामिल होंगे।
आवंटन राशि जमा करने की प्रक्रिया में हो सकता है बदलाव
फ्लैट का आवंटन ई ऑक्शन के जरिए ही कराया जाएगा। नियम के अनुसार आवंटन पत्र मिलने के साथ ही आवंटी को फ्लैट की कुल लागत का 30 प्रतिशत जमा करना होता है। बाकी 9 प्रतिशत ब्याज के साथ छह से आठ महीने में किस्त जमा करनी होती है। इसमें बदलाव किया जा सकता है। इसके लिए रेजिडेंशियल, प्लाट सेक्शन की आवंटन नीति को देखा जा रहा है। इसका एक ब्रोशर तैयार कर बोर्ड में एजेंडा रखा जाएगा।
नहीं देना होगा ट्रांसफर चार्ज बनाया प्रस्ताव
इसके साथ हाउसिंग सेक्शन में भाई से भाई और भाई से बहन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पर लगने वाले चार्ज को समाप्त किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इससे करीब 31 हजार आवंटियों को फायदा मिलेगा। योजना को लॉन्च करने के लिए आगामी बोर्ड में इसे लाया जा रहा है।
28 को होगी बोर्ड बैठक
नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक इस बार 28 दिसंबर को होगी। ये 208वीं बोर्ड बैठक होगी। इस बार बोर्ड में हाउसिंग सेक्शन के ये दोनों एजेंडे, सीबीजी प्लांट , नियोजन की ओर से एफएआर के अलावा सिविल विभाग की ओर से चिल्ला एलिवेटड के अलावा कई और एजेंडे रखे जाएंगे।
