संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में तीन साल के लिए 14 देश चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी ने इस बाबत हुए मतदान के बाद वर्ष 2023 से 2025 के लिए बांग्लादेश, मालदीव, जर्मनी और दक्षिण अफ्रीका सहित 14 देशों के चुने जाने का एलान किया।
जानकारी के अनुसार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में एक जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2025 तक के लिए 12 सदस्य देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देशों के बीच मतदान हुआ था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कसाबा कोरोसी ने बताया कि 1 जनवरी, 2023 से शुरू होकर तीन साल के लिए अल्जीरिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, चिली, कोस्टा रिका, जॉर्जिया, किर्गिस्तान, मालदीव, मोरक्को, रोमानिया, दक्षिण अफ्रीका, सूडान, जर्मनी और वियतनाम को चुना गया है।
मानवाधिकार परिषद के कुल सदस्य देश 47 हैं। दक्षिण कोरिया और वेनेजुएला इस शीर्ष मानवाधिकार संस्था की सदस्यता के लिए पुन: चुने जाने के लिए मैदान में थे, किन्तु उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के जिम्मे दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा करना व उन्हें बढ़ावा देने का काम है। परिषद में सदस्यता के लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश गोपनीय मतदान करते हैं। ये सदस्य देश मानवाधिकार परिषद के सदस्य देश, तीन वर्ष की अवधि के लिये चुने जाते हैं। कोई भी सदस्य देश लगातार दो कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं।
