कांग्रेस, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग (यूके एसएसएससी) स्नातक स्तरीय पेपर लीक मामले में बड़े स्तर पर हुई धांधली को लेकर सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किया है। कांग्रेस ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग की है।
सोमवार को कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा और उपनेता प्रतिपक्ष खटीमा विधायक भुवन कापड़ी ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में यह मांग की।
इस दौरान कापड़ी ने कहा कि यूके एसएसएससी में भाजपा सरकार महज दिखावा कर रही है। इस संस्था के अध्यक्ष और सचिव पर कार्रवाई होनी चाहिए। संस्था का अध्यक्ष और सचिव का इस्तीफा और हटाना नहीं बल्कि उन पर सरकार कार्रवाई करें।
ब्लैक लिस्टडेट संस्था को परीक्षा कराने का किसने अधिकार दिया। यह संस्था यूपी, मध्य प्रदेश में काली सूची में है, फिर भी उसे काम दिया गया। इसलिए अध्यक्ष और सचिव भी जिम्मेदार है। एसटीएफ की जांच से हम संतुष्ट हैं, लेकिन प्रश्न यह है कि बड़े-बड़े हुक्मरान तक एसटीएफ कैसे पहुंच पाएगी। यह मामला उत्तराखंड ही नहीं उत्तरप्रदेश से भी जुड़ा है। एसटीएफ के अधिकार दूसरे राज्य में जाने की एक सीमा है। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो अंतिम व्यक्ति के धरपकड़ के लिए इस जांच को सीबीआई को सौंप देती। हर व्यक्ति को न्याय और दोषी को सजा मिलनी चाहिए। एस राजू पांच बार जांच के लिए पत्र लिखने की बात कह रहे हैं। फिर भी
आशा खबर / शिखा यादव
