मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्व सरमा ने गुरुवार को जोरहाट के कोर्ट फील्ड में आयोजित एक कार्यक्रम में पांच लाख लाभार्थियों को पीएमएवाई (ग्रामीण) आवास वितरण प्रक्रिया का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने 12 लाभार्थियों को आवास का स्वीकृति पत्र भी प्रदान किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. सरमा ने राज्य के लोगों को सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में इस दिन को महत्वपूर्ण और यादगार बताया। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को 5 लाख मकान देने की प्रक्रिया जोरहाट से शुरू हुई है और इसे पूरे राज्य में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2014 से जब नरेन्द्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब से केंद्र ने 27 हजार करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ असम के लिए 19 लाख घरों को मंजूरी दी है। इसमें से 7 लाख घर निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और अन्य 5 लाख भवन का निर्माण आज से शुरू हो गया है। इसके लिए 7739.50 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय शामिल है। पहली किश्त के रूप में 1657.50 करोड़ रुपये की राशि वितरित करने के लिए कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने लाभार्थियों से अपने बैंक खातों में वितरित धन का सदुपयोग करने का भी आह्वान किया। साथ ही लाभार्थी सूची में किसी भी अपात्र व्यक्ति का नाम शामिल होने पर उन्होंने लोगों से 1800-1232-35600 हेल्प लाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराने को कहा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जोरहाट जिला के 12 हजार लाभार्थियों में से चार हजार चाय बागान समुदायों के हैं। उन्होंने चाय बागान प्रबंधन से मकान निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र देने को कहा।
उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि घर बनाने के लिए ईंट, रेत, सीमेंट, सड़क जैसी निर्माण सामग्री की खरीद स्थानीय व्यापारियों के लिए आजीविका सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 2026 तक 10 लाख लीटर दूध प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी तरह, उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूह को अधिक उत्पादक और पेशेवर बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों का भी उल्लेख किया। डॉ. सरमा ने कहा कि कृषि और औद्योगीकरण के माध्यम से राज्य सरकार दो लाख युवाओं को रोजगार देगी। उन्होंने कहा कि अरुणोदय योजना के तहत दी जाने वाली वर्तमान वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1250 रुपये किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोरहाट के विकास के लिए सरकार द्वारा बनाई गई विभिन्न योजनाओं के बारे में भी बताया।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा कि असम में 2016 से अब तक 5,31,390 घर बनाए गए हैं। इसके अलावा डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली सरकार ने सिर्फ एक साल में 128398 घरों का निर्माण किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि 2024 तक सभी को आवास सुनिश्चित करने के लिए उनका विभाग लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर संभव कदम उठाएगा।
