केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत तूर, उड़द और मसूर की खरीद सीमा को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी। साथ ही चना के 15 मीट्रिक टन के स्टॉक को राज्यों के निपटान को भी मंजूरी दी है। इसके क्रियान्वयन पर 1200 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार तूर, उड़द और मसूर के संबंध में पीएसएस के तहत खरीद की मात्रा की सीमा को मौजूदा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने को मंजूरी दी।
विज्ञप्ति के अनुसार राज्य सरकार से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चना सोर्सिंग राज्य के निर्गम मूल्य पर 08 रुपये प्रति किलोग्राम की छूट पर 15 लाख मीट्रिक टन चना उठा सकते है। राज्य इन दालों का उपयोग अपनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों जैसे मध्याह्न भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम (आईसीडीपी) आदि में कर सकते हैं। एकमुश्त छूट 12 महीने की अवधि या चना के 15 लाख मीट्रिक टन स्टॉक के पूर्ण निपटान तक होगी। सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 1200 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
