गोयल ने कहा, सरकार ने कीमतों में बढ़ोतरी की आशंका के बीच घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के लिए 31 दिसंबर तक के लिए प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाया है। साथ ही केंद्र ने किसानों से दो लाख टन अतिरिक्त प्याज खरीदने का भी फैसला किया है। गोयल ने कहा, सरकार बफर स्टॉक का आकार बढ़ाएगी। जरूरत पड़ने पर किसानों से अधिक खरीद करेगी।
ऐतिहासिक दर से हो रही खरीदारी
गोयल ने कहा, जिस भाव पर सरकार प्याज खरीद रही है, वह ऐतिहासिक दर है। यह किसानों को आमतौर पर निर्यात से मिलने वाले औसत 1,800-1,900 रुपये प्रति क्विंटल से काफी अधिक है। मैं प्याज का उत्पादन करने वाले राज्यों के किसानों से अपील करूंगा कि वे चिंता न करें और घबराहट में बिक्री न करें। एनसीसीएफ और एनएएफईडी को किसानों से प्याज खरीदने का निर्देश दिया गया है।
महाराष्ट्र में बनाया जाएगा कांदा महाबैंक : शिंदे
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्याज भंडारण के लिए कांदा महाबैंक बनाने की घोषणा की जहां 10 लाख टन का भंडारण हो सकेगा। शिंदे ने कहा कि अनिल काकोडकर समिति की सिफारिश के तहत काम शुरू है। इससे 60 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल सकेगा। इसके अलावा राज्य में 13 स्थानों पर कृषि समृद्धि प्रकल्प स्थापित किया जाएगा।
फडणवीस ने की शाह और गोयल से बात : किसानों में बढ़ी नाराजगी को देखते हुए जापान के दौरे पर गए उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्रीय मंत्रियों से फोन पर बातचीत की। फडणवीस ने एक्स पर लिखा, महाराष्ट्र के प्याज उत्पादकों की समस्या दूर करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से बात की है। केंद्र सरकार ने तत्काल दो लाख टन प्याज खरीदने का निर्णय लिया है। सहकारी समितियां नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनसीसीएफ) और नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लि. (नेफेड) महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में प्याज खरीद कर रही हैं। उन्होंने कहा, ग्राहक और किसान दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और दोनों के हित में फैसले ले रहे हैं।
मप्र के सांसदों का घेराव करेंगे किसान
भारतीय किसान संघ ने मध्य प्रदेश के सभी सांसदों का घेराव करने के लिए रणनीति बनाई है। संघ ने कहा कि यदि प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क नहीं हटाया गया तो एक सप्ताह के अंदर मध्य प्रदेश के सभी सांसदों का किसान घेराव करेंगे। इन्हीं मांगों को लेकर मंगलवार को इंदौर कलेक्टर कार्यालय में किसानों ने प्रदर्शन किया।
