ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे PM मोदी, भारत के लिए क्यों अहम यह मंच, इसका एजेंडा क्या?

जानकारी के मुताबिक, अगले सप्ताह के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में सभी अफ्रीकी देशों सहित कुल 69 देशों को आमंत्रित किया गया है। दक्षिण अफ्रीकी विदेश मंत्री नलेदी पंडोर ने बताया है कि लैटिन अमेरिका, एशिया और कैरेबियाई देशों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है।

दरअसल, मार्च में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने यूक्रेन में युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। दक्षिण अफ्रीका आईसीसी का एक हस्ताक्षरकर्ता है। अगर पुतिन देश में आते हैं तो आईसीसी के सदस्य होने के नाते दक्षिण अफ्रीका को पुतिन को गिरफ्तार करना पड़ेगा।

ब्रिक्स के अध्यक्ष के रूप में दक्षिण अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इसमें वैश्विक संस्थानों में सुधार और शांति प्रक्रियाओं में महिलाओं की सार्थक भागीदारी को मजबूत करना भी शामिल है।

रिपोर्ट के अनुसार, सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मिस्र और इथियोपिया सहित 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने में रुचि दिखाई है। शिखर सम्मेलन के एजेंडे में ब्लॉक के विस्तार पर चर्चा होने की संभावना है।

यूक्रेन के साथ युद्ध को लेकर कूटनीतिक अलगाव का सामना कर रहे रूस ने विस्तार का समर्थन किया है। चीन ने भी समूह के विस्तार का समर्थन किया है। वहीं, भारत की सबसे बड़ी चिंता यह है कि ब्रिक्स ‘चीन-केंद्रित’ ब्लॉक न बन जाए। इससे पहले अगस्त में ब्राजील के राष्ट्रपति डी सिल्वा ने कहा था कि वह ब्रिक्स समूह में और अधिक देशों के शामिल होने के पक्ष में हैं।

एनडीबी को आमतौर पर ब्रिक्स बैंक के रूप में जाना जाता है। हालांकि, शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक पिछले दिनों सदस्य देश रूस पर पश्चिमी प्रतिबंधों से प्रभावित हुआ है। एनडीबी की अध्यक्ष डिल्मा रूसेफ अगले सप्ताह सभा को अपने फंडिंग स्रोतों में विविधता लाने के कदमों के बारे में जानकारी देंगी।

वहीं, ब्रिक्स समूह भुगतान में डॉलर के प्रभुत्व को कम करने पर भी बातचीत फिर से शुरू कर सकता है। दक्षिण अफ्रीकी वित्त मंत्री एनोच गोडोंगवाना ने कहा कि स्थानीय मुद्रा के उपयोग से विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी। गौरतलब है कि भारत सहित कई ब्रिक्स सदस्यों ने द्विपक्षीय व्यापार सौदों को स्थानीय मुद्राओं में करना शुरू कर दिया है।