संसद के मॉनसून सत्र का आज पांचवां दिन है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। मणिपुर मुद्दे पर कांग्रेस और बीआरएस ने अलग-अलग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे स्वीकार करते हुए चर्चा के लिए मंजूरी दे दी।
मणिपुर हिंसा मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बुधवार को भी बाधित होती रही। लेकिन मौजूदा मानसून सत्र में पहली बार राज्यसभा ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बावजूद प्रश्नकाल पूरा किया। सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रश्नकाल जारी रखा, जबकि कई विपक्षी सदस्यों ने अपनी बारी आने पर पूरक प्रश्न नहीं पूछे।
जिस सवाल पर सांसदों ने पूरक सवाल नहीं पूछा, उस सवाल को सभापति को छोड़ना पड़ा। जब सवाल उठाने की बारी आई तो विपक्षी सदस्यों ने जानना चाहा कि सरकार मणिपुर हिंसा मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है, जिस पर आसन ने उन्हें फटकार लगाई। धनखड़ ने उन्हें चेतावनी दी कि उनकी कार्रवाई नियमों और परंपराओं के खिलाफ है। भोजनावकाश के बाद दोपहर दो बजे कार्यवाही फिर शुरू होने पर कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, समेत अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी।
महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने राज्यसभा में बताया कि पिछले तीन वर्षों में सरकार के बच्चों के गोद लेने वाले पोर्टल केयरिंग पर अनाथ, परितक्त व समर्पण किए जाने वाले बच्चों के पंजीकरण में 25 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे बच्चों की संख्या 4,521 थी, जो 2022-23 में बढ़कर 5,663 हो गई।
पिछले पांच वर्षों में चाइल्ड हेल्पलाइन को 31 करोड़ कॉल
स्मृति ईरानी ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन को पिछले पांच वर्षों में 31 करोड़ से अधिक कॉल आई हैं। उन्होंने बताया कि चाइल्ज हेल्पलाइन व गृह मंत्रालय की आपतकालीन मदद प्रणाली-112 को एकीकृत करने का प्रस्ताव है, जिसपर चरणबद्ध तरीके से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन को 2022-23 में 50,69,126, 2021-22 में 54,84,203, 2020-21 में 50,08,300, 2019-20 में 72,94,688 व 2018-19 में 90,12,362 कॉल प्राप्त हुईं।
पूर्वोत्तर राज्यों के सांसदों के एक दल ने बुधवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की और उनसे मणिपुर की स्थिति पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर बहस को रोकने का आरोप लगाया।
सांसदों ने बाद में मीडिया से कहा कि उन्होंने नियम 176 के तहत बहस का अनुरोध किया है, जो अल्पकालिक चर्चा के लिए है। विपक्षी सांसद नियम 267 के तहत मणिपुर की स्थिति पर बहस की मांग कर रहे हैं, जिसमें दिन के अन्य सभी सूचीबद्ध व्यवसायों को अलग रखकर चर्चा करना शामिल है। असम गण परिषद के सांसद बीरेंद्र प्रसाद बैश्य ने कहा, हम मणिपुर के हालात को लेकर चिंतित हैं। हम मानसून सत्र के पहले दिन ही इस पर चर्चा करना चाहते थे। हम इस पर कोई राजनीतिक खेल नहीं चाहते। हम इस मुद्दे का तत्काल समाधान चाहते हैं। वहीं, असम से भाजपा सांसद भुबनेश्वर कलिता ने भी विपक्ष पर चर्चा को बाधित करने का आरोप लगाया।
सभापति को सौंपे गए ज्ञापन में भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब, फेंगगोंग कोन्याक, पबित्र मार्घेरिटा, कामाख्या प्रसाद तासा, एमएस लिसेंबा, नबम रेबिया समेत अन्य सांसदों के हस्ताक्षर हैं।
सरकार ने बुधवार को संसद में बताया कि आईटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2023 में 3,470 यूआरएल को बंद करने के निर्देश जारी किए गए।
आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 69ए केंद्र सरकार को देश हित में किसी भी जानकारी को रोकने के निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार ने वर्ष 2021, 2022 और 2023 में क्रमशः 6,096, 6,775 और 3,470 यूआरएल को बंद करने के निर्देश जारी किए।
रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच देश के आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में पंजीकृत 32 हजार से ज्यादा छात्रों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। इनमें आधे से ज्यादा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं। ज्यादातर छात्र पीजी अथवा पीएचडी कार्यक्रमों में पंजीकृत थे।
केंद्र ने बुधवार को कहा कि इस साल जून में देश में 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 49 लाख बच्चे कमजोर या लंबाई के हिसाब से कम वजन वाले पाए गए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि पोषण ट्रैकर एप पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कमजोर या लंबाई के अनुपात में कम वजन वाले पांच वर्ष के करीब सात करोड़ बच्चों की जून में मापी की गई। उनमें करीब सात प्रतिशत बच्चे कुपोषित या कमजोर पाए गए।
कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के निलंबित सांसद संजय सिंह से कहा कि उन्हें उनकी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। सोनिया गांधी ने संसद में प्रवेश करने से पहले संसद परिसर में मानसून सत्र के लिए राज्यसभा से अपने निलंबन का विरोध कर रहे सिंह से मुलाकात की और उनके साथ संक्षिप्त बातचीत की। उन्होंने संसद में प्रवेश करने से पहले उनसे कहा, ‘आपको हमारा समर्थन है।’
मणिपुर मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करते हुए सभापति के निर्देशों का बार-बार ‘उल्लंघन’ करने के लिए संजय सिंह को सोमवार को राज्यसभा से मानसून सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। सिंह संसद परिसर में अपने निलंबन का विरोध कर रहे हैं और उन्हें विपक्षी ब्लॉक इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस (इंडिया) में शामिल विभिन्न दलों के नेताओं का समर्थन मिल रहा है।
वंदे भारत ट्रेनों पर शरारती तत्वों ने कई बार पथराव किया जिसके कारण ट्रेन के शीशे टूट गए। वहीं इसके नुकसान के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को संसद को बताया कि वंदे भारत ट्रेनों पर पथराव से हुए नुकसान के कारण 2019 से रेलवे को 55 लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
लोकसभा में एक सवाल के जवाब में वैष्णव ने कहा कि ऐसी घटनाओं के जवाब में पथराव में शामिल 151 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी यात्री की जान जाने या किसी यात्री के सामान की चोरी या क्षति की कोई घटना सामने नहीं आई है।
केंद्र ने बच्चों को गोद लेने से संबंधित पोर्टल ‘केयरिंग्स’’ में पिछले तीन वर्ष के दौरान अनाथ, परित्यक्त और सौंपे गए बच्चों की संख्या में 25 फीसदी की वृद्धि दर्ज की है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2020-21 में ऐसे बच्चों की संख्या 4,521; वर्ष 2021-22 में 5,106 और वर्ष 2022-23 में बढ़कर 5,663 हो गई।
सरकार के अनुसार बच्चे को गोद लिये जाने से संबंधित सूचना एवं मार्गदर्शन प्रणाली या ‘केयरिंग्स’ एक आनलाइन पोर्टल है जिसे गोद लेने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने एवं विलंब को दूर करने के मकसद से तैयार किया गया था।
आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को 27 और 28 जुलाई को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। साथ ही कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है।
अगले हफ्ते अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। कल सुबह 10 बजे विपक्षी नेताओं की बैठक होगी। साथ ही स्पीकर भी गुरुवार को सभी दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे। वहीं संभावना जताई जा रही है कि अविश्वास प्रस्ताव पर दो दिन चर्चा की जा सकती है।
केंद्र के महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, ‘पोषण ट्रैकर’ पर पंजीकृत 94 प्रतिशत से अधिक लाभार्थियों ने अपने आधार नंबर को सिस्टम में सफलतापूर्वक शामिल कर लिया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए डब्ल्यूसीडी मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि लगभग 10.11 करोड़ लाभार्थी पोषण ट्रैकर के तहत पंजीकृत हैं।
सरकार बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग और कम वजन की व्यापकता की पहचान करने और पोषण वितरण की अंतिम-मील ट्रैकिंग के लिए पोषण ट्रैकर का उपयोग करती है। एक लिखित जवाब में, ईरानी ने कहा कि ट्रैकर पर पंजीकृत 94 प्रतिशत लाभार्थी अब आधार-सत्यापित हैं। आंकड़ों के अनुसार, 10.11 करोड़ लाभार्थियों में से 4.19 करोड़ छह महीने से तीन साल की उम्र के बच्चे हैं, 4.29 करोड़ 3-6 साल की उम्र के बच्चे हैं, और 40.87 लाख छह महीने से कम उम्र के हैं।
‘इंडिया’ गठबंधन दलों के सभी सांसद कल संसद में चर्चा किए जाने वाले जरूरी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 27 जुलाई को राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में मिलेंगे। साथ ही मणिपुर मुद्दे पर विरोध स्वरूप ‘इंडिया’ गठबंधन के सभी सांसद कल संसद में ‘काले’ रंग के कपड़े पहनेंगे।
महत्वपूर्ण खनिजों के लिए निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों को अन्वेषण लाइसेंस देने की मांग करने वाला एक विधेयक बुधवार को संसद में पेश किया गया। खान और खनिज (विकास और विनियमन संशोधन) विधेयक, 2023 केंद्र सरकार को कुछ महत्वपूर्ण खनिजों के लिए विशेष रूप से खनन पट्टे और समग्र लाइसेंस की नीलामी करने का अधिकार देता है। मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों की लगातार नारेबाजी के बीच केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने लोकसभा में विधेयक पेश किया।
केंद्र ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित दो विधेयक लोकसभा में पेश किए। मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष की नारेबाजी के बीच, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2023 पेश किया, जबकि जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 पेश किया।
संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश विधेयक 2023 में वाल्मिकी समुदाय को जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जातियों की सूची में चुरा, भंगी, बाल्मीकि और मेहतर के पर्याय के रूप में शामिल करने का प्रावधान है। जबकि संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) विधेयक 2023 का उद्देश्य जम्मू और कश्मीर की अनुसूचित जनजातियों की सूची को संशोधित करना है।
