देशभर के सरकारी और आवासीय स्कूलों में कक्षा छठी से 12वीं तक की छात्राओं को मुफ्त सेनेटरी पैड देने और महिलाओं के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका कार्यकर्ता जया ठाकुर ने दाखिल की है। इसमें केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की मांग की गई है। जया ठाकुर की याचिका पर सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ सुनवाई करेगी।शीर्ष अदालत ने पहले केंद्र से स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता के प्रबंधन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाई जाने वाली एक मानक संचालन प्रक्रिया और एक राष्ट्रीय मॉडल तैयार करने को कहा था।10 अप्रैल को, शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह मुद्दा “अत्यंत महत्वपूर्ण” है और केंद्र को सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों सहित स्कूलों में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रबंधन पर एक समान राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के साथ जुड़ना चाहिए।
