प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 16 और 17 जून को हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को बताया कि मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन 15, 16 और 17 जून को होगा। सम्मेलन में केंद्र सरकार, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और डोमेन विशेषज्ञों का प्रतिनिधित्व करने वाले 200 से अधिक लोग भाग लेंगे। तीन दिनों तक चलने वाला यह सम्मेलन राज्यों के साथ साझेदारी में तीव्र और निरंतर आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा। टीम इंडिया के रूप में काम करते हुए सम्मेलन कृषि में स्थिरता, नौकरियों के सृजन, शिक्षा, जीवन में आसानी और आत्मानिर्भरता के साथ उच्च विकास के लिए सहयोगात्मक कार्रवाई के लिए आधार तैयार करेगा। सम्मेलन आम विकास एजेंडा को आगे बढ़ाने और कार्यान्वयन पर जोर देगा और लोगों की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एकजुट कार्रवाई का खाका तैयार करेगा।
इस सम्मेलन की अवधारणा और एजेंडा छह महीने में 100 से अधिक दौर के विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया है। सम्मेलन में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए तीन विषयों की पहचान की गई है: (i) राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन; (ii) शहरी शासन; और (iii) फसल विविधीकरण और तिलहन, दलहन और अन्य कृषि-वस्तुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों पर विचार किया जाएगा। प्रत्येक विषय के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाओं को परस्पर सीखने के लिए सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा।
एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पर एक सत्र होगा जो अब तक की उपलब्धियों पर विचार करेगा, जिसमें विशिष्ट जिलों में युवा कलेक्टरों द्वारा प्रस्तुत डेटा आधारित शासन सहित सफल केस स्टडीज शामिल हैं।
‘आज़ादी का अमृत महोत्सव: 2047 का रोडमैप’ पर एक विशेष सत्र और व्यवसाय करने में आसानी के लिए अनुपालन बोझ को कम करने और छोटे अपराधों के अपराधीकरण पर चार अतिरिक्त विषयगत सत्र होंगे; केंद्र – योजनाओं के संतृप्ति कवरेज को प्राप्त करने और अंतिम मील वितरण सुनिश्चित करने के लिए राज्य समन्वय; पीएम गति शक्ति के माध्यम से भारत के बुनियादी ढांचे को बदलना; और क्षमता निर्माण: आईजीओटी का कार्यान्वयन – मिशन कर्मयोगी।
सम्मेलन के परिणामों पर बाद में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक मौजूद रहेंगे, ताकि उच्चतम स्तर पर व्यापक सहमति के साथ एक कार्य योजना को अंतिम रूप दिया जा सके।
