बिजली दरों में बढ़ोतरी खारिज होने के बाद अब उपभोक्ता परिषद ने बिजली दरों में कमी का अभियान छेड़ा है। इसकी शुरुआत सोमवार को विद्युत नियामक आयोग में लोक महत्व की याचिका दाखिल करने के साथ होगी। वर्ष 2023-24 मे सरप्लस निकले 7,988 करोड़ रुपये के एवज में 10 फीसदी छूट की मांग भी की जाएगी।उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत नियामक आयोग द्वारा नई बिजली दर तय करने के बाद प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 7,988 करोड़ रुपये सरप्लस अनुमोदित किए गए हैं।इस पर अभी कोई विधिक विवाद नहीं है। ऐसे में उपभोक्ता परिषद आयोग के सामने यह मांग करेगा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों के लिए तय बिजली दर प्रस्ताव में बिना सब्सिडी का अनुमानित राजस्व 85,105 करोड़ रुपये है। इस आधार पर यदि सरप्लस 7,988 करोड़ रुपये के एवज में उपभोक्ताओं को 10 फीसदी छूट दे दी जाए तो काफी राहत मिल जाएगी।वहीं, उपभोक्ता परिषद एक बार फिर विद्युत नियामक आयोग के सामने यह प्रस्ताव रखेगा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर जो पहले से 25,133 करोड़ रुपये सरप्लस चला रहा है उसके एवज में भी आयोग को आगे फैसला लेना चाहिए। किसानों को मुफ्त बिजली की घोषणा पर अमल की मांग करते हुए कहा कि लगभग 1,661 करोड़ रुपये की सब्सिडी दे दे तो 14 लाख किसानों की बिजली तत्काल फ्री हो जाएगी।
