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फ्री स्कीम्स पर रहेगा फोकस; ओल्ड पेंशन योजना में जुड़ सकते हैं एक लाख और कर्मचारी

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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट पेश करने वाले हैं। इससे पहले आज सुबह करीब नौ बजे बजट की कॉपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच विधानसभा भवन लाया गया। इस मौके पर फाइनेंस डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे।

आज पेश होने वाला बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और सामाजिक सेक्टर पर फोकस ज्यादा होगा। बजट में नियमित और संविदा को मिलाकर एक लाख नई भर्तियों की घोषणा होने के आसार हैं। बजट में फ्री स्कीम्स पर भी खासा फोकस रहने की संभावना है।

बजट में कांग्रेस के कोर वोट बैंक माने जाने वाले वर्गों के लिए सीधे लाभ वाली स्कीम्स की घोषणाएं होंगी। उज्ज्वला योजना में पात्र परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा का बजट देना तय है। हर परिवार को महंगाई से राहत देने के लिए फूड किट देने की योजना की भी घोषणा होगी।

रोडवेज में महिलाओं को 50 फीसदी छूट या फ्री यात्रा की घोषणा
राजस्थान रोडवेज की बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा की घोषणा हो सकती है। अभी महिलाओं को किराए में 30 फीसदी की छूट मिलती है, इस छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव है। एक प्रस्ताव किराए में 50 फीसदी छूट का है जबकि दूसरा पूरी यात्रा मुफ्त का है।

घरेलू उपभोक्ताओं को मुफ्त पानी का दायरा बढ़ेगा
घरेलू उपभोक्तओं के लिए 30 हजार लीटर पानी पर जीरो बिल की घोषणा के आसार हैं। 15 हजार लीटर तक अभी पानी का पैसा नहीं है, लेकिन इस पर अभी सीवरेज चार्ज और सरचार्ज के तौर पर 49 रुपए वसूला जाता है, इसे अब पूरी तरह फ्री करने का प्रस्ताव है।

सरकार का यह बजट राहत, बचत और बढ़त के कॉन्सेप्ट पर लॉन्च किया जाएगा। सरकार इसी थीम से आगे बढ़ रही है।
सरकार का यह बजट राहत, बचत और बढ़त के कॉन्सेप्ट पर लॉन्च किया जाएगा। सरकार इसी थीम से आगे बढ़ रही है।

बोर्ड, निगमों और ऑटोनोमस कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ
बजट में ओल्ड पेंशन स्कीम्स(ओपीएस) से वंचित बोर्ड, निगम, यूनिवर्सिटी और सरकारी सहायता से चलने वाली ऑटोनोमस संस्थाओं के कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ दिया जा सकता है। सीएम ने पिछले बजट में सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की घोषणा की थी, लेकिन अब भी बोर्ड, निगमों और यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी ओपीएस से वंचित हैं, उन्हें एनपीएस ही मिल रहा है। 2004 के बाद बने बोर्ड निगम और यूनिवर्सिटी के करीब 90 हजार से ज्यादा कर्मचारियों करो अभी ओपीएस का लाभ नहीं मिल रहा है।

महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड्स में वर्क फ्रॉम होम
बजट में महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा की घोषणा के आसार हैं। इसके लिए सर्विस रूल्स में बदलाव की घोषणा हो सकती है। राज्य समाज कल्याण बोर्ड ने पिछले दिनों राज्य सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा था। चुनावी साल में महिला कर्मचारियों को मैसेज देने के लिए यह घोषणा की जा सकती है।

ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नई योजना और कानून आएगा
बजट में ऐप बेस वर्कर्स की सुरक्षा के लिए नए कानून की घोषणा होगी। ऐसे कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए नई स्कीम्स की भी घोषणा होगी। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलवर में हुई रैली में ओला, उबर, अमेजन जैसे ऐप बिजनेस में काम करने वाले वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी के लिए स्कीम्स लाने को कहा था।

धार्मिक स्थलों को मुफ्त पानी और नए कनेक्शन देने की घोषणा
बजट में धार्मिक स्थलों को पानी कनेक्शन की नई पॉलिसी की घोषणा के आसार हैं। मंदिरों और दूसरे धार्मिक स्थलों को जीरो बिल पर पानी उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव है। जलदाय विभाग ने पिछले दिनों प्रदेश भर के धार्मिक स्थलों का सर्वे करवाया था। बहुत से धार्मिक स्थलों पर पानी कनेक्शन नहीं है। जहां पानी कनेक्शन नहीं है, उन धा​र्मिक स्थलों को नए कनेक्शन देने के साथ फ्री पानी देने का प्रस्ताव है।

बुजुर्ग किसानों के लिए पेंशन योजना
किसानों को पेंशन देने की योजना का विस्तार होगा। सभी छोटे किसानों के लिए पेंशन योजना की घोषणा होने के आसार हैं। इस पेंशन योजना से लाखों किसानों को फायदा पहुंचाने का टारगेट है।

इंदिरा रसोई योजना का दायरा बढ़ेगा, बड़े गांवों,छोटे कस्बों में भी खुलेंगी
डेली वेजेज कर्मचारियों और मजदूर बाहुल्य इलाकों में इंदिरा रसोई खोली जाएंगी। प्रदेश भर में अस्पतालों और लोगों की आवाजाही वाले इलाकों में इंदिरा रसोई खोली जा सकती हैं। इसके लिए बजट भी बढ़ेगा। बडे गांवों और छोटे कस्बों में भी इंदिरा रसोई खोलने की संभावना है।

नए जिलों और संभागों की घोषणा संभव
बजट में नए जिलों की घोषणा के आसार हैं। पिछले बजट में सीएम ने नए जिलों के गठन के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की थी। सरकार ने रामलुभाया की अध्यक्षता में कमेटी बना रखी है, जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। नए जिलों, नए संभागों और उपखंडों के लिए सरकार बजट में प्रावधान करेगी। यह भी संभव है कि सीएम गहलोत एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस के जवाब में इनकी घोषणा करें।

विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट की घोषणा संभव
बजट में विधानसभा को अलग से फ्री हैंड बजट दिया जाएगा। विधानसभा का बजट सरकारी ऑडिट के दायरे से बाहर रह सकता है। पिछले दिनों विधानसभा स्पीकर्स के सम्मेलन में स्पीकर सीपी जोशी ने सीएम अशोक गहलोत से विधानसभा को फाइनेंशियल ऑटोनोमी की मांग की थी। सीएम गहलोत ने इस मांग को पूरा करने की घोषणा की थी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा और चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई लोकलुभावन घोषणाएं होंगी।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी बजट होगा और चुनाव को ध्यान में रखते हुए कई लोकलुभावन घोषणाएं होंगी।

महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर
अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा, इनकी पूरी भर्ती प्रक्रिया और ट्रांसफर पोस्टिंग का अलग से सिस्टम होगा। अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में नहीं लगाया जाएगा। अंग्रेजी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती अलग से होगी।

बजट में ये घोषणाएं भी हो सकती हैं:

शिक्षा
– नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे, अंग्रेजी मीडियम स्कूलों की संख्या बढ़ेगी
– स्कूलों में लैब खोले जाएंगे
– नए खोले गए और प्रमोट हुए स्कूलों की बिल्डिंग बनाने की घोषणा, अलग से बजट दिया जाएगा
– स्कूलों में खाली पद भरने के लिए घोषणा

स्वास्थ्य
– नए अस्पताल खोलने की घोषणा होगी
– नए पीएचसी, सीएचसी खुलेंगे। जिला अस्पतालों में क्रमोन्नत होंगे
– दूर दराज के इलाकों में इलाज की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मेडिकल वैन की सुविधा
– अस्पतालों में डॉक्टरों और पैरा मेडिकल स्टाफ के खाली पदों पर भर्तियों की घोषणा

रोजगार
– अलग-अलग विभागों में करीब एक लाख नई भर्तियों की घोषणा
– स्किल डेवलपमेंट के लिए नए सेंटर खुलेंगे
– युवाओं को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के लिए पैकेज
– युवाओं को खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए पैकेज की घोषणा और स्टार्ट अप के लिए अलग से योजना

कृषि और किसान

– कॉमर्शियल बैंकों के बकाया किसानों के कर्जों की माफी के लिए वन टाइम सैटलमेंट प्लान की घोषणा – किसानों से जुड़ी मौजूदा योजनाओं में सब्सिडी बढ़ेगी

– किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट लगाने और एग्री बिजनेस शुरू करने के लिए सब्सिडी और छूट की योजना का सरलीकरण करते हुए दायरा बढ़ाया जाएगा

– सवाईमाधोपुर में अमरूद प्रोसेसिंग यूनिट और गंगानगर जिले में किन्नू प्रोसेसिंग यूनिट की घोषणा

– आवारा जानवरों से बचाव के लिए सरकारी खर्चे पर खेतों की तारबंदी की योजना लाए जाने के आसार

– किसानों को खेतों में पेस्टीसाइड स्प्रे के लिए ड्रोन फ्री मिलेगा, 3 हजार से ज्यादा ड्रोन खरीद की हो सकती है घोषणा

माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार का यह बजट चुनावी बजट होगा। इसमें जनता के लिए कई लोक-लुभावनी घोषणाएं होंगी।
माना जा रहा है कि कांग्रेस सरकार का यह बजट चुनावी बजट होगा। इसमें जनता के लिए कई लोक-लुभावनी घोषणाएं होंगी।

खेल और खिलाड़ी

– पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी और पैकेज की योजना को और अट्रेक्टिव बनाया जाएगा

– खिलाड़ियों को नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए सरकार से विशेष पैकेज और सहायता

कला-संस्कृति

– ग्रामीण ओलिंपिक की तर्ज पर युवा महोत्सव आयोजित होंगे

– गांधी लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजन की घोषणा संभव

सड़क

– जयपुर में रिंग रोड के सेकेंड फेज की घोषणा संभव, अजमेर रोड से दिल्ली रोड और आगरा रोड तक रिंग रोड बनेगा

– नए आरओबी, अंडरपास और आरयूबी बनाने की घोषणा होगी

– नए स्टेट हाईवे और मेगा हाईवे

– मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को स्टेट हाईवे में क्रमोन्नत किया जाएगा

सामाजिक सुरक्षा

– सामाजिक सुरक्षा पेंशन का दायरा बढ़ेगा – बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ेगी

– समाज कल्याण के नए छात्रावास खोले जाएंगे – आदिवासी क्षेत्रों में नए बोर्डिंग स्कूल खुलेंगे

कर्मचारी

– 2004 के बाद बनी संस्थाओं के कर्मचारी ओपीएस के दायरे से बाहर हैं, अब इन संस्थाओं के 90 हजार से ज्यादा कर्मचारियों को भी ओपीएस में लिए जाने की संभावना है

– अलग-अलग कर्मचारी संगठनों की मांगों के आधार पर कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की घोषणा

शहरी विकास
– उदयपुर, भिवाड़ी में विकास प्राधिकरण बनाने की संभावना
– स्मार्ट सिटी की तर्ज पर 10 शहरों को विकसित करने की घोषणा

सोशल इंजीनियरिंग
– अलग-अलग समाजों के कल्याण और विकास के लिए बोर्ड बनाने की घोषणा संभव
– जैन श्रावक कल्याण बोर्ड, वीर तेजा कल्याण बोर्ड, स्वर्णकार विकास कल्याण बोर्ड, चित्रगुप्त बोर्ड बनाने की संभावना

बजट में ये घोषणाएं भी संभव

चिरंजीवी योजना में अब दुर्घटना बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख होगी – डेयरी किसानों को दूध पर बोनस 5 रुपए से बढ़ाकर 8 रुपए किया जा सकता है – ईआरसीपी के लिए बजट और बढ़ाया जाएगा – नए औद्योगिक क्षेत्र खोले जाएंगे – नई रोडवेज बसें खरीदी जाएंगी – विधायकों की मांग के आधार पर नई कृषि मंडी, गौण मंडी की घोषणा – नई नगर पालिकाओं की घोषणा – कृषि मंडियों में इंदिरा रसोई खुलेंगी – जयपुर में नए इंटर स्टेट बस टर्मिनल की घोषणा

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