प्रीम कोर्ट से ये अधिकार छीन लेगा। इतना ही नहीं, बल्कि न्याय मंत्री लेविन चाह रहे हैं कि जजों की नियुक्ति का अधिकार भी सत्ताधारी दल के पास ही हो।
समलैंगिक व अल्पसंख्यकों के खिलाफ भी बिल ला रहे
इजराइली सरकार समलैंगिक और अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ ‘डिस्क्रिमिनेशन बिल’ ला रही है। इसमें डॉक्टरों और प्राइवेट कंपनियों को अधिकार होगा कि वे उन लोगों को सामान, सेवा या इलाज न दें जो LGBTQ+ समुदाय या अल्पसंख्यक हों। इससे देश की अल्पसंख्यक और समलैंगिक आबादी में रोष है। ये भी विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे। हालांकि, नेतन्याहू ने कहा है कि उनका गठबंधन LGBTQ+ समुदाय के खिलाफ काम नहीं कर रहा है।
रणनीति: बिल लाने की घोषणा पहले की, लेकिन मौका अब मिला
इजराइल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी ने पहली बार धुर दक्षिणपंथी दलों के साथ सरकार बनाई है। इससे पहले गठबंधन की सरकार में वे उदारवादी दलों के साथ थे, तो ओवरराइड बिल नहीं ला पाए। हालांकि, ये घोषणा वे पहले ही कर चुके थे, लेकिन अब उन्हें मौका मिला है। दक्षिणपंथी सहयोगियों के चलते बिल आसानी से पास हो सकता है।
आशंका: मंत्री के खिलाफ फैसला हुआ, तो बिल और जल्दी आएगा
न्याय मंत्री लेविन की घोषणा ठीक उसी समय हुई है जब सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल के आंतरिक मंत्री और धोखाधड़ी के दो बार दोषी आर्य डेरी की नियुक्ति के मामले में सुनवाई शुरू की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कोर्ट उनकी नियुक्ति को गैरकानूनी करार देता है तो सरकार ओवरराइड बिल लाने में और जल्दी करेगी। ताकि फैसले को पलटकर उन्हें फिर से बहाल किया जाए।
