खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) सचिव ने राज्यों के आवास आयुक्तों (रेजिडेंट कमिश्नरों) के साथ एक गोलमेज बैठक की अध्यक्षता की। इस गोलमेज बैठक का एजेंडा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रस्तावित विशाल खाद्य महोत्सव (मेगा फूड इवेंट) 2023 के लिए मंत्रालय की कार्ययोजना से अवगत कराना तथा सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा करना था।
मुख्य भाषण के दौरान, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग सचिव ने आवास आयुक्तों को सूचित किया कि यह विशाल कार्यक्रम अक्टूबर 2023 में आयोजित किया जाएगा और मंत्रालय द्वारा इससे पहले आयोजित कार्यक्रम की तुलना में बहुत बड़े पैमाने पर अब इसकी परिकल्पना की जा रही है। यह आयोजन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विशिष्ट अवसरों को प्रदर्शित करने, सहयोग के लिए वैश्विक और घरेलू व्यापार जगत के प्रमुखों, आपूर्तिकर्ताओं, खरीदारों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ विचार-विमर्श करने तथा खाद्य प्रसंस्करण और खाद्य खुदरा क्षेत्र के लिए निवेश एवं संसाधन जुटाने की रुचि पैदा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा।
सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया कि वे इस कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रिया/सुझाव साझा करें। उनसे इस कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेने के साथ-साथ जागरूकता पैदा करने, वरिष्ठ नीति निर्माताओं, कृषि-खाद्य कंपनियों, कृषक उत्पादक संघों (एफपीओ)/स्वयम सहायता समूहों (एसएचजी) और सभी संबंधित हितधारकों की मेगा फूड इवेंट में भागीदारी सुनिश्चित करने में मंत्रालय का समर्थन करने का भी अनुरोध किया गया था।
प्रतिभागियों को यह भी सूचित किया गया कि ‘अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष (आईओवाईएम)’ के एक भाग के रूप में, बाजरा और बाजरा आधारित मूल्य वर्धित उत्पादों के कई लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मंत्रालय द्वारा शुरू की जाने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला की योजना बनाई जा रही है।
सभी भाग लेने वाले आवास आयुक्तों ने वर्ष 2023 के दौरान और मेगा फूड इवेंट 2023 के दौरान योजनाबद्ध गतिविधियों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को समर्थन देने का आश्वासन दिया। कुछ सुझावों/प्रतिक्रियाओं में मेगा फूड इवेंट के केंद्रित अभियान की आवश्यकताओं के साथ-साथ घरेलू और अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में बाजरा के लाभ शामिल थे। राज्य की राजधानियों में नियोजित शिखर सम्मेलनों और प्रदर्शनियों के अतिरिक्त जिला स्तरीय शिखर सम्मेलनों का आयोजन करना जो सूक्ष्म उद्यमियों, कृषक उत्पादक संघों (एफपीओ)/स्वयम सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ पारंपरिक पहलुओं के प्रदर्शन एवं मेगा इवेंट आदि को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन उद्योग के साथ संभावित सहयोग को ऑनबोर्ड करने में मदद करेगा।
निवेश सुविधा प्रकोष्ठ (इन्वेस्ट इंडिया) को सलाह दी गई थी कि वह चिन्हित कार्य योजना को लागू करने और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी को सक्षम करने के उद्देश्य से आवश्यक समर्थन सुनिश्चित करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ समन्वयन करे।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) सचिव, ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि वे भारतीय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की क्षमता दिखाने के लिए मंत्रालय के साथ संलग्न होने के साथ ही मेगा इवेंट का अधिकतम लाभ उठाने के लिए इसमें सक्रिय रूप से भाग लें।
