मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था में खलल डालने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देररात गोरखपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सभी जनपदों के अधिकारियों को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा है प्रदेश में कायम अमन-चैन को खराब करने वालों से सख्ती से निपटा जाए। संबंधित अधिकारी प्रत्येक जनपद की प्रत्येक सूचना को गंभीरता से लें।
उन्होंने कानपुर की घटना पर निर्देशित किया कि उपद्रवियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। आवश्यकता होने पर वहां अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाए। अनावश्यक बयानबाजी करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। डायल-112 के वाहन नियमित पेट्रोलिंग करें। पुलिस नियमित फुट पेट्रोलिंग भी करे।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह जिलाधिकारी उद्यमियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं का निराकरण कराएं। बैंकर्स के साथ होने वाली बैठकों में उद्यमियों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाए और जनप्रतिनिधियों के साथ भी प्रत्येक माह में बैठक की जाए। आम जनमानस के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
थाना-तहसील संवदेनशील होंः मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसमस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। थाना-तहसील संवदेनशील होकर कार्य करें। शिकायतों का निस्तारण गुणवत्तायुक्त हो। ज्यादा शिकायतें संज्ञान में आने पर सम्बन्धित थाने एवं तहसील की जवाबदेही भी तय की जाएगी।
सड़क पर धार्मिक गतिविधियां न होंः उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सड़क पर धार्मिक गतिविधियां न आयोजित हों। गत दिनों अभियान चलाकर धार्मिक स्थलों से या तो माइक उतारे गए हैं या उनकी आवाज कम की गई है। यह सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा धार्मिक स्थलों के माइक की आवाज तेज न हो।
10 जून तक सभी सड़कें अतिक्रमण मुक्त होंः मुख्यमंत्री ने समस्त जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि 10 जून तक सभी सड़कें अतिक्रमण मुक्त होनी चाहिए। अवैध टेम्पो स्टैंड हटा दिए जाएं। बसों को भी उनके निर्धारित स्थान पर ही पार्क कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रतिष्ठान के स्वामी सड़क पर आगे बढ़कर दुकान न लगाएं। स्ट्रीट वेंडरों का व्यवस्थित पुनर्वास किया जाए। इनको पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी दिलाया जाए।
मंत्री करेंगे कानून व्यवस्था की समीक्षाः मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री स्तरीय समूह आगामी 11 जून से पुनः मंडलीय व जनपदीय दौरे पर जाएंगे। यह समूह इन बिन्दुओं के साथ कानून-व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे। किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जिलों से प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी जुड़े।
