जिले भर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद थानों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। जबकि तहसील पर दबाव कम हो जाएगा। नई तकनीक और व्यवस्था के साथ पुलिसिंग होगी। थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों पर पर्यवेक्षण तगड़ा रहेगा। हर छोटी-बड़ी घटनाओं पर तुरंत एसीपी से लेकर एडीसीपी, डीसीपी तक के अफसर मौके पर पहुंचेंगे। जमीन संबंधी विवाद और घरेलू झगड़ों के सुलह, निपटारा पर जोर होगा।
भूमाफियाओं को चिन्हित करते हुए उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई और अपराध से अर्जित संपत्ति कुर्क होगी। किसानों की जमीनों पर कब्जा, दखल देने वालों की सूची तैयार करते हुए उन पर अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई भी होगी। गुंडा और गैंगस्टर एक्ट लगाने के लिए डीएम के आदेश का इंतजार थानों को अब नहीं करना होगा। महिला अपराध से संबंधित एक जगह पर सुनवाई होगी। जनता के बीच गहरी पैठ बनाने को लेकर तरह-तरह के अभियान और अनेकों प्रकार के अभिनव प्रयोग भी संभव होंगे।
