पूरे प्रदेश में उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 20 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया जा है। जानकारी देते हुए संगठन के अध्यक्ष अरुण पांडे ने बताया कि समन्वय समिति के पदाधिकारी और सदस्य पूरे प्रदेश में धरनारत हैं।
उन्होंने बताया कि मंगलवार को यह धरना प्रदर्शन राजधानी देहरादून समेत सभी जनपदों में आयोजित किया गया जो सात अक्टूबर तक जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगें पूरी ना होने पर नाराजगी व्यक्त की। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर 7 अक्टूबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय तक गर्जना रैली निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया जाएगा।
प्रदर्शन में शामिल राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष और समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने कहा कि उनकी 20 सूत्री मांगें हैं, जिसमें राज्य कार्मिकों के लिए भारत सरकार की तर्ज पर लिए गए डाउनग्रेड वेतन के अन्यायपूर्ण निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए तत्काल वापस लेने की मांग शामिल है। अरुण पांडे ने बताया कि प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों को पूर्व की भांति 10 वर्ष 16 वर्ष 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति न होने की दशा में पदोन्नति वेतनमान अनुमन्य किया जाए।
इसके अलावा राज्य कार्मिकों, नगर, निकाय, परिषद के लिए गोल्डन कार्ड की व्यवस्था को स्वास्थ्य प्राधिकरण से धरातल पर शत-प्रतिशत लागू कराते हुए, इसमें उत्पन्न विसंगतियों का शीघ्र निराकरण किया जाए। साथ ही सुविधा युक्त उच्च कोटि के अन्य सभी अस्पतालों को भी इंपैनलमेंट करते हुए सेवानिवृत्त कार्मिकों से निर्धारित धनराशि में 50 फीसदी कटौती कम की जाए।
