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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 8 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे

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केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 8 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में राज्य सहकारिता मंत्रियों के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा और देश के सभी 36 राज्य सरकारों व केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सहकारिता रजिस्ट्रार और प्रतिनिधि भाग लेंगे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ‘सहकार से समृद्धि’ की अपनी परिकल्पना द्वारा सहकारिता से जुड़े लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध हैं। इस विज़न को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में, 06 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के कुशल नेतृत्व में मंत्रालय, सहकारिता क्षेत्र के विकास को एक नई गति देने, मजबूत करने और इसे सर्वस्पर्शीय व सर्वसमावेशी विकास का मॉडल बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है।

राज्य सहकारिता मंत्रियों का दो दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन सम्मेलन प्रतिभागियों को अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा और समन्वय के माध्यम से एक कार्यान्वयन योग्य नीति और योजना ढांचा तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। साथ ही इसमें सहकारी समितियों के पूरे जीवन चक्र और उनके व्यवसाय व संचालन के सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। सम्मेलन में इन प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श होगा:

1.        नीतिगत मामले

•          राष्ट्रीय सहकारिता नीति

•          राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस

 

2.        नई प्रस्तावित योजनाएं

•          हर पंचायत में पैक्स (PACS)

•          कृषि आधारित और अन्य उत्पादों का निर्यात

•          जैविक उत्पादों को प्रोत्साहन तथा विपणन

•          सहकारिता का नए क्षेत्रों में विस्तार

 

3.        पैक्स और आदर्श विधि /उपविधियों(Model Bye-Laws) से संबंधित विषय

•          पैक्स कम्प्यूटरीकरण

•          अक्रियाशील पैक्सों के पुनर्जीवीकरण करने की कार्य योजना

•          पैक्स की आदर्श उपविधियाँ (Model Bye-Laws)

•          सहकारी अधिनियमों में एकरूपता लाना

 

4.        प्राथमिक सहकारी समितियां

•          दीर्घकालीन वित्तपोषण को प्राथमिकता

•          दुग्ध सहकारी समितियां

•          मत्स्य सहकारी समितियां

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