सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय या बंद बैंक अकाउंट के पैसों को उनके कानूनी हकदारों के लिए सुलभ बनाने की मांग पर जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने नोटिस जारी किया है।
याचिका पत्रकार सुचेता दलाल ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यह राशि 40 हज़ार करोड़ रु तक हो सकती है। इसका डेटा लोगों को आसानी से उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाने की जरूरत है। याचिका में कहा गया है कि इन पैसों की सूचना एक केंद्रीकृत प्लेटफार्म पर उपलब्ध कराने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल