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जेम पोर्टल से सहकारी समितियों को मिलेगा विस्तार : शाह

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अमित शाह

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि सहकारी समितियों के लिए गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल के दरवाजे खोले जा रहे हैं। उन्होंने इसे देश की सहकारिता समितियों के लिए सुखद बताते हुए कहा कि जेम पोर्टल सहकारी समितियों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण खरीद के लिए पारदर्शी मंच प्रदान करेगा। इसके माध्यम से सहकारी समितियों को विस्तार मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री शाह ने यहां जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों की मौजूदगी के ई-लॉन्च कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश के सभी सहकारी समितियों के लिए जेम पोर्ट के दरवाजे खुलने से सहकारिता क्षेत्र के विस्तार को बल मिलेगा। सरकार भी अब जेम पोर्टल के माध्यम से ही खरीददारी कर रही हैं। सहकारिता समितियों के जेम पोर्टल पर आने के बाद सहकारिता के बाजार का विस्तार होगा।

उन्होंने कहा कि सहकारिता के विस्तार से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन इसके लिए सहकारिता के अंदर बदलाव की जरूरत है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। सरकार के स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया शुरु हो चुकी है। देश में सहकारिता नीति बनाई जा रही है। प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (पैक्स) को मजबूत किया जा रहा है। सहकारिता क्षेत्र 32 क्षेत्र तक सीमित है अब इसे 80 क्षेत्रों तक इसका विस्तार किया जा रहा है। सहकारिता क्षेत्र को डिजिटलाइज किया जा रहा है। इस क्षेत्र का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। देश में सहकारिता के विश्वविद्यालय बनाने की दिशा में काम किया जा रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) ने 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली सहकारी समितियों की एक सूची तैयार की है और जेम पर इनकी मौजूदगी (ऑनबोर्डिंग) प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह जानकारी जेम को अग्रेषित कर दी है। 589 सहकारी समितियों को जेम पर मौजूदगी के लिए योग्य पात्र के रूप में चुना गया है। एनसीयूआई ने सभी सहकारी संघों को पत्र लिखा है और क्षेत्रवार राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सहकारी संघों और पात्र सहकारी समितियों की वर्चुअल बैठकें आयोजित की हैं, ताकि उन्हें जेम पोर्टल के लाभों से अवगत कराया जा सके। एनसीयूआई और जेम अधिकारियों के एक संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है जो अलग-अलग सहकारी समितियों को जेम पर मौजूदगी और पंजीकरण के लिए मार्गदर्शन करने का आग्रह करने के लिए मेल करेंगे। सहकारी समितियों को पूरी प्रक्रिया में मदद करने के लिए एनसीयूआई में जेम तकनीकी टीम की एक हेल्पडेस्क स्थापित की है।

आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल

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