पूर्व केंद्रीय मंत्री और जाने-माने वकील सुब्रमण्यम स्वामी ने रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किये जाने की मांग वाली अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि एक जज की तबियत ठीक नहीं है। इसलिए मामला अभी तक सुनवाई के लिस्ट नहीं हो पाया। हम जल्द लिस्ट करेंगे।
स्वामी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा चुके हैं। पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वो रामसेतु को नहीं हटाएगा। केंद्र ने कहा था कि हम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए अन्य विकल्प तलाशेंगे। पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वो ये बताए कि वो राम सेतु का संरक्षण करना चाहती है या उसे हटाना चाहती है । कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
26 नवंबर 2017 को केन्द्र सरकार को स्वामी की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। स्वामी ने इसमें कहा था कि सेतुसमुद्रम परियोजना के खिलाफ 2009 में दायर याचिका वह वापस लेना चाहते हैं क्योंकि सरकार ने पौराणिक महत्व के राम सेतु को नहीं तोड़ने का फैसला किया है ।
आशा खबर / शिखा यादव
