पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद भी आर्थिक बदहाली का सिलसिला जारी है। प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हर जतन कर रही है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में पाकिस्तान सरकार वित्तीय एवं व्यापार घाटे पर काबू पाने के लिए करीब 30 लग्जरी सामानों के आयात पर रोक लगाने के साथ ही ईंधन और बिजली सब्सिडी में भारी कटौती करने जा रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से आर्थिक बेलआउट पाने के लिए उठाए जा रहे हैं।
दोहा में नाथन पोर्टर की अगुआई वाले आईएमएफ मिशन से औपचारिक बातचीत में पहले दिन पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने देश की आर्थिक टीम की अगुआई की। दो बिंदुओं पर अनिश्चितता खत्म करने के प्रयास में टीम ने स्पष्ट किया कि नई गठबंधन सरकार सत्ता में बनी रहेगी और कठोर फैसले लेगी। मूल वित्त कार्यक्रम में सुधार करेगी और ढांचागत बेंचमार्क को पूरा करेगी।
वहीं जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने गठबंधन सहयोगियों के साथ संपर्क करने के बाद फैसला लिया कि यदि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति ध्वनि मत से अगस्त 2023 तक सरकार के सत्ता में बने रहने की गारंटी देती है तो तेल मूल्यों पर दी जा रही सब्सिडी वापस ले ली जाएगी।
