सरपंच और नगराध्यक्ष का होगा जनता से चुनाव
आपातकाल के कैदियों के आश्रितों को पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी
नियमित कर्ज भरने वाले किसानों को मिलेगा 50 हजार रुपये अनुदान
मुंबई, 14 जुलाई (हि.स.)। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सूबे में पेट्रोल 5 तथा डीजल 3 रुपये सस्ता करने का निर्णय मंत्री समूह की बैठक में लिया गया है। इस निर्णय से राज्य सरकार की तिजोरी पर 6 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक भार पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आर्थिक भार को वे अन्य संसाधनों से कवर करेंगे। सूबे के विकास कार्यों पर इसका असर नहीं होने देंगे।
मुख्यमंत्री ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि राज्य में अब सरपंच तथा नगराध्यक्ष का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा ही करवाया जाएगा। इससे सरपंच तथा नगराध्यक्ष चुनाव में होने वाली धांधली कम हो सकेगी तथा जनता के मन का ही सरपंच और नगराध्यक्ष चुना जा सकेगा। सीएम शिंदे ने कहा कि यह निर्णय 2018 में लिया गया था, जिसे पिछली सरकार ने रद्द कर दिया था। जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए मंत्री समूह में यह निर्णय लिया गया है। इसी तरह आपातकाल के दौरान जेल में रहने वाले परिवारों की पेंशन योजना फिर से शुरू की जाएगी। इस योजना को भी पिछली सरकार ने रोक दिया था। इस योजना के लिए राज्य में 3600 लाभार्थी हैं और इस योजना के लिए 800 लोगों के आवेदन आए हैं। इन आवेदनों की तत्काल छानबीन की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नियमित कर्ज भरने वाले किसानों को अनुदान दिए जाने की घोषणा की गई थी लेकिन निर्णय नहीं लिया जा सका था। आज मंत्री समूह की बैठक में इस निर्णय को अंतिम रूप देने का निर्णय किया गया है। इसी तरह मंत्री समूह की बैठक में केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान तथा अटल अमृत अभियान को लागू करने का निर्णय लिया गया है।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल
