अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने गर्भपात के अधिकार को खत्म करने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हस्ताक्षर किया है। बाइडन एक डेमोक्रेट हैं, जिनपर पिछले महीने इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद कार्रवाई करने का पार्टी का दबाव था। इस निर्णय ने महिलाओं के लगभग 50 वर्षों के प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा को बरकरार रखा है।
अमेरिका में राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित हैं क्योंकि राज्य गर्भपात और दवा तक पहुंच को प्रतिबंधित करने वाले कानून बना सकते हैं और बाइडन के इस कार्यकारी आदेश का सीमित प्रभाव होने की उम्मीद है।
बाइडन ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि जो हम देख रहे हैं वह एक संवैधानिक निर्णय नहीं था, यह राजनीतिक शक्ति का एक अभ्यास था।
उन्होंने कहा कि हम रिपब्लिकन पार्टी के चरमपंथी तत्वों के साथ मिलकर काम करने वाले सुप्रीम कोर्ट को स्वतंत्रता और हमारी व्यक्तिगत स्वायत्तता को छीनने की अनुमति नहीं दे सकते।
व्हाइट हाउस सार्वजनिक रूप से अदालत में सुधार करने या नौ सदस्यीय पैनल का विस्तार करने के विचार का मनोरंजन नहीं कर रहा है, एक विकल्प जिसे कांग्रेस प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष प्रतिनिधि प्रमिला जयपाल ने आगे बढ़ाया है।
आशा खबर/रेशमा सिंह पटेल
