जिलों में विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा अब अलग अलग होगी। शासन ने कानून व्यवस्था एवं विकास कार्यों के मूल्यांकन, निगरानी और समीक्षा के लिए दिशा निर्देश तय किए हैं। 68 जिलों में जिलाधिकारी कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे।
प्रदेश में अब कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का मूल्यांकन, अनुश्रवण और समीक्षा अलग-अलग स्तर पर होगा। सरकारी विभागों के विकास कार्य और कानून व्यवस्था में विभिन्न स्तर के अधिकारियों की समीक्षा सीएम डैश बोर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर की जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को चिह्नित कर उनके कार्य में सुधार कराया जाएगा। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं।
