रेलवे बोर्ड की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, दक्षिण मध्य रेलवे की ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच को भी आईटी अधिनियम के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है।
केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत उत्तर मध्य रेलवे के केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण और मध्य तथा पश्चिम रेलवे की ट्रेन प्रबंधन प्रणाली को संरक्षित घोषित किया है। आईटी अधिनियम के अनुसार, संरक्षित प्रणाली एक कंप्यूटर संसाधन है, जो अक्षम या खराब होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर बुरा प्रभाव डाल सकती है।
नए नियम के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति जो आईटी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके किसी संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, उसे 10 साल तक की कैद हो सकती है। साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
रेलवे बोर्ड की ओर से जारी एक अधिसूचना के अनुसार, दक्षिण मध्य रेलवे की ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच (KAVACH) को भी आईटी अधिनियम के तहत संरक्षित प्रणाली घोषित किया गया है। जरूरत के आधार पर संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए रेलवे किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को नामित करेगा। इसमें रेलवे द्वारा अधिकृत थर्ड पार्टी वेंडर, सलाहकार, नियामक, सरकारी अधिकारी, लेखा परीक्षक और हितधारक को अधिकृत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारतीय रेलवे की ओर से सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में वृद्धि की सराहना करते हुए कहा कि यह हरित भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता में सराहनीय प्रगति है। मोदी ने एक्स पर लिखा, सौर ऊर्जा का उपयोग करके रेलवे ने कार्बन उत्सर्जन को समाप्त करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं। इस मामले में पिछले नौ वर्षों में 54 गुना क्षमता बढ़ी है। मार्च 2014 में रेलवे 3.68 मेगावाट सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रही थी जो मार्च 2023 तक बढ़कर 22.31 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। यह हरित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता में सराहनीय प्रगति को दर्शाता है।
भारत ने किया सिंगापुर को चावल निर्यात की अनुमति देने का फैसला
इधर, भारत ने मंगलवार को कहा कि उसने दोनों देशों के बीच विशेष संबंधों को देखते हुए सिंगापुर को चावल के निर्यात की अनुमति देने का फैसला किया है। पिछले महीने, भारत ने सभी गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। इसके कारण वैश्विक चावल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि सिंगापुर को चावल के निर्यात की अनुमति देने वाला औपचारिक आदेश शीघ्र ही जारी किया जाएगा।