गंगा प्रदूषण मामले की जनहित याचिका में ओमैक्स रियलकॉन को पक्षकार बनाने और गंगा के उच्चतम बाढ़ बिंदु से 500 मीटर तक निर्माण पर रोक लगाने पर आपत्ति की सुनवाई की मांग स्वीकार कर ली गई है। हालांकि याची अधिवक्ता विजय चंद्र श्रीवास्तव तथा सुनीता शर्मा ने इसका विरोध किया। कहा, गंगा-यमुना किनारे निर्माण से प्रत्येक वर्ष लगने वाले माघ मेला तथा कुंभ मेला के आयोजन के लिए जमीन नहीं बचेगी। शहर बाढ़ की चपेट में आ जायेगा। माघ मेला प्राधिकरण को मेला क्षेत्र घोषित करना चाहिए। ओमैक्स कंपनी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने बहस की। इनका कहना है कि राज्य के शासनादेश में गंगा किनारे से दो सौ मीटर तक ही निर्माण पर रोक लगी है।
हाईकोर्ट के आदेश में कानूनी आधार के बिना 500 मीटर तक निर्माण पर रोक लगाई गई है। इससे लोगों को आवास देने की कंपनी की करोड़ों रुपये की योजना पर पूरी तरह से अमल नहीं हो पा रहा है। जनहित याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति एमके गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की पूर्णपीठ कर रही है। गंगा प्रदूषण मामले में अधिवक्ता शैलेश सिंह ने बीबर जाम की समस्या उठाई। नगर निगम प्रयागराज के अधिवक्ता एसडी कौटिल्य ने कहा, निगम पुलिस की मदद से पॉलिथीन के प्रयोग पर लगी रोक के आदेश को लागू कराने में जुटी है। किंतु कुछ समय बाद फिर से लोग इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। सरकार यदि पॉलिथीन निर्माण बंद कर दें तो कार्रवाई की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी।
