अवैध रूप से विस्तारित 806 बस परमिटों को रद्द करने की बड़ी कार्रवाई के बाद पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने एक बार फिर निजी बस ऑपरेटरों के परमिटों की जांच शुरू कर दी है। विभाग ने सभी आरटीए को पत्र भेजकर निजी बस ऑपरेटरों को जारी छोटे और लंबी दूरी के परमिटों की सूची तलब की है।
हालांकि विभाग ने इस कार्रवाई को निजी ऑपरेटरों की अनियमितताओं की जांच करार दिया है लेकिन सूत्र कुछ और बता रहे हैं। उनके मुताबिक इस फैसले के जरिये नेताओं की बस कंपनियों को मिले परमिटों और उनके जरिये विशेष व कमाई वाले रूटों की अलॉटमेंट और टाइमटेबल में उनकी बसों को भीड़भाड़ वाले समय के लिए तरजीह देने की जांच की जाएगी।
इससे पहले ट्रांसपोर्ट विभाग ने इसी साल 806 बस परमिटों को रद्द कर दिया था। इनमें 191 परमिट 400 बसों से संबंधित थे और ये सभी बसें एक सियासी परिवार की थीं। इस फैसले के बाद इस परिवार की 150 बसों को सड़कों से हटा दिया गया था, जबकि उनके सहयोगी ऑपरेटरों की 250 बसों के लिए विभाग ने 118 परमिटों को अवैध करार दिया था। विभाग के अधिकारियों के अनुसार, परमिटों की जांच का फैसला उन शिकायतों के बाद लिया गया है, जिनमें कई निजी ऑपरेटरों को कमाई वाले रूटों पर सरकारी बसों की आवाजाही घटाकर परमिट जारी किए गए।
