राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्वकर्त्ता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं आई. टी मंत्री जीवेश कुमार ने खुद को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है जो सफलीभूत है।
मंत्री जीवेश ने कहा कि मोदी सरकार सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं। देश आज आजादी का अमृत महोत्सव भी मना रहा है और आज देश मोदी सरकार के 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को भी मना रहा है। सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, ये मोदी सरकार के काम करने का तरीका है, ये मोदी सरकार की आत्मा है।
मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि नरेन्द्र मोदी के कार्यों में इनोवेशन हमेशा दिखाई पड़ता है। इसी इनोवेशन के तहत प्रधानमंत्री ने नमो एप के तहत माइक्रोसाइट पर एक मॉड्यूल खड़ा किया है। जो रुचिकर,इंटरैक्टिव, जानकारी परक एवं इनोवेशन से युक्त है।
प्रधानमंत्री ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदली है। सरकार के काम करने की शैली भी आज बदल गई है। 2014 से अब तक हमने एक लंबी यात्रा तय की है। आज हम देश में एक जिम्मेदार सरकार देखते हैं, आज हम प्रो-एक्टिव, प्रो-रिस्पॉन्सिव सरकार देखते हैं।
बदलाव की ये कहानी ही हमारी प्रगति की निशानी है।
उन्होंने कहा कि अंत्योदय को हमने तीव्र गति से आगे बढ़ाया है। राष्ट्र प्रथम को लेकर हमारी सारी नीति आगे बढ़ी हैं। पहले योजनाएं कागज पर ही बनती, कागज पर ही इंप्लीमेंट होती थी, कागज में ही उद्घाटन हो जाता था। आज योजना बनने से लेकर, उसके इंप्लीमेंटशन तक नीचले स्तर तक मॉनिटरिंग होती है।
उउन्होंने कहा कि पिछली सरकार के 70 वर्षों में शिक्षा विभाग ने 6.37 लाख प्राथमिक विद्यालय बनाए गए थे। मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में 6.53 लाख प्राथमिक विद्यालय बने हैं। यूनिवर्सल एजुकेशन की दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं।गरीब कल्याण अन्न योजना की वैश्विक स्तर पर सराहना हुई है। क्योंकि कोरोना संकट में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के साथ-साथ आर्थिक मामलों को भी किसी देश ने हल किया तो वो भारत है। 2 साल से करीब 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो मुफ्त राशन दिया जा रहा है।
पिछले 8 वर्षों में देश की गरीबी 22 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत से नीचे आ गयी है| कोरोना संकट के वावजूद अत्यंत गरीबी की दर भी 1 प्रतू से कम 0.8 पर स्थिर बनी हुयी है|पिछले 8 वर्षों में देश के प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हुयी है| 2014 में 79 हजार रुपये सालाना, अब डेढ़ लाख रुपये है ।
वदेशी मुद्रा भंडार भी लगभग दोगुना हुआ है| 2014 में 300 अरब डॉलर, अब लगभग 600 अरब डॉलर है।
विगत 8 वर्षों में देश में 15 नए एम्स का निर्माण हुआ, जबकि आजादी से 2014 तक देश में केवल 7 एम्स थे, उसमें से भी 6 श्रधेय अटल बिहारी बाजपेयी जी सरकार में बने हैं।
डॉक्टरों की संख्या भी पिछले 8 साल में 12 लाख से ज्यादा बढे हैं।8 साल में लगभग 170 नए मेडिकल कॉलेज बने।
8 साल में भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुँच गया।पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने लगभग 3 लाख 25 हजार किलोमीटर सड़क निर्माण की मंजूरी दी है।
2009 – 10 में मनमोहन सरकार में जो कृषि बजट था, वो अब 10 गुना बढ़ गया है।
आज भारत स्टार्ट अप और यूनिकॉर्न के रूप में उभरा है। भारत में 68 हजार से अधिक स्टार्ट अप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न कार्य कर कर रहे हैं।
सौभाग्य योजना द्वारा हर गांव में मोदी सरकार बिजली पहुँचाने का बीड़ा उठाया है, अब तक 2 करोड़ 81 लाख घरों में बिजली पहुंचाई जा चुकी है और 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब बांटे जा चुके हैं।
उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ महिलाओं को धुंए से मुक्ति मिली है और उनका स्वास्थ्य के साथ जीवन स्तर भी सुधरा है।प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 34 करोड़ से अधिक लोन वितरित किया गया है।आयुष्मान भारत ने देश के लगभग 55 करोड़ लोगों को सालाना 5 लाख रूपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है।जन धन योजना में 45 करोड़ से अधिक खाते खुले हैं।अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण,गरीबों सवर्णों को आरक्षण,वन रैंक वन पेंशन,वन नेशन का राशन कार्ड के साथ दिव्य काशी भव्य काशी का सपना साकार हुआ है।
वसुधैव कुटुम्बकम को चरितार्थ करते हुए दुनिया के 100 से अधिक देशों को भारत नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व मे दवा भेजकर मदद पहुंचाया ।
देश की बागडोर नरेन्द्र मोदी के हाथ में होने के कारण हम सब कोरोना जैसी महामारी से जल्दी से उबर पाये।मेडिकल ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाओं के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चलाया गया।अब देश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नही है।
किसान सम्मान निधि के अंतर्गत अब तक प्रधानमंत्री ने प्रतिवर्ष 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों के रूप में अब तक 11 किस्तें दे दी है और 2 लाख करोड़ रुपये इस पर अब तक खर्च किए जा चुके हैं।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST Law) को पास करवाना सरकार के लिए बहुत जद्दोजहद वाला काम था। लेकिन इस फैसले को मोदी सरकार द्वारा लिए बड़े फैसलों का हिस्सा माना जाता है। जीएसटी कानून ने देश में कई अप्रत्यक्ष करों जैसे उत्पाद शुल्क, वैट, सेवा कर इत्यादि को रिप्लेस कर दिया, जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी लागू है। बता दें कि ”एक राष्ट्र-एक कानून” के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए यह लागू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश में अप्रत्यक्ष करों के बढ़ते प्रभाव को रोकना और भारत में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था।
केंद्र में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर के विशेषाधिकार पर गाज गिरी थी, 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से धारा- 370 (Article-370) और आर्टिकल 35-ए (Article 35-A) के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया था। जिसके बाद जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) को केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया।इसके अलावा लद्दाख को एक अलग केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया था।
