गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर छाए संकट के बीच गैस के दामों में रिकॉर्ड स्तर पर 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। तेल मंत्रालय के पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ के आदेश के अनुसार पुराने क्षेत्रों से उत्पादित गैस के लिए भुगतान की गई दर, जो देश में उत्पादित सभी गैस का लगभग दो-तिहाई है, उसे मौजूदा 6.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 8.57 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट कर दिया गया है। इसका असर साफ तौर पर सीएनजी और पीएनजी उपभोक्ताओं पर दिखेगा।
मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है गैस कीमतें
सरकार हर छह महीने में 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर को गैस की कीमत तय करती है, जो कि अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे गैस सरप्लस देशों में एक साल में एक चौथाई के अंतराल के साथ जारी दरों के आधार पर होती है। इसलिए 1 अक्टूबर से 31 मार्च की कीमत जुलाई 2021 से जून 2022 तक की औसत कीमत पर आधारित है। चूंकि गैस की उच्च कीमतें संभावित रूप से मुद्रास्फीति को और बढ़ा सकती हैं, जो पिछले आठ महीनों से आरबीआई के लिए राहत बनी हुई है, सरकार ने मूल्य निर्धारण फार्मूले की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट एस पारिख की अध्यक्षता वाली समिति को सितंबर के अंत तक अंतिम उपभोक्ता को उचित मूल्य का सुझाव देने के लिए कहा गया है, लेकिन रिपोर्ट में देरी हो रही है।
