गहरे समुद्र में खनन को नियंत्रित करने के लिए कड़े पर्यावरण नियंत्रण की जी-7 देशों ने वकालत की है। इन देशों ने एक स्वर में कहा कि वे इस तरह की खनन परियोजनाओं के लिए तभी सहमत होंगे जब वे समुद्री पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।
जर्मनी के पर्यावरण मंत्री स्टेफी लेमके ने बर्लिन में जी-7 मंत्रियों की बैठक के बाद कहा कि हमने तय किया है कि अगर गहरे समुद्र में खनन होता है, तो यह केवल सबसे सख्त पर्यावरण मानकों के तहत ही होना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र निकाय अंतरराष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण (आईएसए) किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर के उच्च समुद्रों में समुद्र तल खनन को नियंत्रित करने वाले नियम बना रहा है। जब तक वैश्विक नियम लागू नहीं हो जाते, तब तक समुद्री तल पर खनन की अनुमति नहीं है।
जी-7 मंत्रियों ने अपनी बैठक में कहा कि गहरे समुद्र में खनन के संबंध में हम समुद्री पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए मानव गतिविधि को लागू करने से पहले इसे विनियमित करने के अनूठे अवसर पर प्रकाश डालते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रदर्शित करने की क्षमता कि गहरे समुद्र के पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान नहीं होगा, उनके लिए आईएसए परिषद में भविष्य के किसी भी खनन परमिट के लिए सहमति देने पर विचार करना महत्वपूर्ण होगा।
