मुख्यमंत्री ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री से केन्द्र सरकार से दी जा रही प्रति पैक्स 50 हजार रुपये की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रुपये की धनराशि आंकलित की है, यह प्रति पैक्स किये गये व्यय के सापेक्ष कम है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) कम्यूटरीकरण के अग्रदूतों में से एक है और पर्वतीय राज्य भी है। पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जानी वाली सहायता को 90:10 के अनुपात में मिलने से उत्तराखंड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 670 पैक्स द्वारा कुल 18.76 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं जो सॉफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। अवशेष 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीनों में पूर्ण किया जाना है। उन्होंने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्णय पर केन्द्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे निश्चित रूप से समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आएगा और सहकारी क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में अग्रणी राज्यों में से एक है।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल
