दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के पांच और दिल्ली सरकार के एक अधिकारी को निलंबित कर दिया है। एलजी ने भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग करने के आरोप में इन अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है।
दरअसल, सब-रजिस्टार ऑफिस में दिल्ली के सेंट्रल जोन में गैरकानूनी ढंग से 50 अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को लीगली रेगुलराइज कर दिया गया था। इससे पहले एलजी ने अलीपुर हादसे के बाद एक जेई और एक एई अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा भलस्वा के एक अधिकारी को भी निलंबित किया गया था।
इन लोगों को किया गया सस्पेंड
-ए.एस. यादव (अधीक्षक अभियंता) – सेनेटरी लैंडफिल साइट, भालस्वा में वित्तीय अनियमितताओं के लिए निलंबित किया गिया।
-मनीष कुमार (प्रशासन अधिकारी) और विजय कुमार (क्षेत्रीय निरीक्षक) – दक्षिण क्षेत्र में संपत्तियों के उत्परिवर्तन के लिए कागजात के प्रसंस्करण में देरी के लिए निलंबित किया गया।
-अंजू भूटानी (डिप्टी कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स) – पेंशन मामलों की निकासी से संबंधित मामलों पर बैंकों के साथ कार्रवाई नहीं करने के लिए निलंबित किया गया।
-श्रीनिवास (सहायक अभियंता नरेला) और सांख्य मिश्रा (जूनियर इंजीनियर नरेला) – अनधिकृत निर्माण को रोकने में विफलता के लिए निलंबित, जिसके कारण हाल ही में अलीपुर के बकौली गांव में एक निर्माणाधीन गोदाम ढह गया, जिससे पांच लोगों की मौत हो गई।
एक अन्य कदम में उपराज्यपाल ने करोल बाग क्षेत्र में कम से कम 50 अनधिकृत निर्माणों को अवैध रूप से नियमित करने के लिए दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के एक सब-रजिस्ट्रार पर मुकदमा चलाने के लिए सीबीआई को भी मंजूरी दे दी है। आसफ अली रोड पर सब रजिस्ट्रार-III के पद पर तैनात राज पाल पर बिक्री विलेखों पर अनधिकृत निर्माण की अपेक्षित मुहर लगाए बिना अनधिकृत संपत्तियों को पंजीकृत करने का आरोप है। राजपाल ने 21 जुलाई 2015 से 26 सितंबर 2018 की अवधि के दौरान ऐसी 50 संपत्तियां दर्ज की थीं।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल
