अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह वाले दिन उत्तराखंड के मठ-मंदिरों में भी पूजा पाठ होगा। सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर मंत्री-सांसद-विधायक मंदिरों में जाकर करेंगे अर्चना। वहीं इससे पूर्व आज सीएम आवाज पर भजन संध्या आयोजित की गई है।
मुख्यमंत्री आवास शुक्रवार को राम भक्ति और राम भजनों से गुंजायमान होगा। राम आएंगे गीत के लिए मशहूर स्वाति मिश्रा की सीएम आवास में भजन संध्या होगी। इधर, भाजपा ने भी प्रदेश के हजारों मंदिर मठों में 22 जनवरी को पूजा-पाठ की विशेष व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से लेकर सरकार के सभी मंत्री, पार्टी के सांसद, विधायक, पदाधिकारी व आम कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्रों के मंदिरों में जाकर पूजा-अर्चना करेंगे।
अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राज्य का माहौल राममय हो रहा है। राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले संगठन इस वातावरण को बनाने में विशेष सक्रियता दिखा रहे हैं। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने सभी मंदिर-मठों में स्वच्छता अभियान छेड़ रखा है। पार्टी को शीर्ष नेताओं से लेकर आम कार्यकर्ता को अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश हुए हैं।
प्राण प्रतिष्ठा के सीधा प्रसारण की व्यवस्था
शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मिश्रा की भजन संध्या रखी गई है। स्वाति ने एक वीडियो संदेश जारी कर अपने उत्तराखंड आने की सूचना दी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि 19 जनवरी यानी शुक्रवार को उत्तराखंड आ रही हैं और मुख्यमंत्री आवास पर उनकी एक भजन संध्या होगी।
उधर, 22 जनवरी की तैयारी में जुटी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों में पार्टी की ओर से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण की व्यवस्था की गई है। सभी मंदिरों के परिसर में एलईडी लगाए जाएंगे। वह स्वयं जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रहेंगे। मुख्यमंत्री देहरादून के किसी मंदिर में जाएंगे। इसी तह सभी सांसद, विधायक और पार्टी पदाधिकारी भी अपने क्षेत्रों के मंदिरों में रहेंगे।
22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश संभव
अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए केंद्रीय कार्यालयों में आधे दिन के अवकाश घोषित कर देने के बाद अब राज्य सरकार भी इस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर सकती है। सीएम कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को इस पर अपना अनुमोदन दे सकते हैं।
