प्रदेश में 19 बाघ हैं और इन पर वन विभाग ने एक दो नहीं पूरे 183.77 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। विधानसभा में मंत्री शिव डहरिया ने ये जानकारी दी है। अब वन्य जीव संरक्षण अभियान चलाने वालों, अदालतों में बेजुबानों के हक की लड़ाई लड़ने वालों को यह समझ नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी राशि आखिर खर्च कहां हुई। ये रकम साल 2019 से 2022 के बीच इस्तेमाल की गई है।
विधायक अरुण वोरा ने पूछा कि प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं ? इन टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर में है ? पिछले 3 सालों में प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई ? प्रदेश में अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 में कुल कितने बाघों की संख्या थी। साल 2020 से दिसंबर 2022 तक कुल कितने बाघों की मौत हुई है ?
सरकार का जवाब
विधायक वोरा को जवाब देते हुए मंत्री शिव डहरिया ने सदन में कहा- प्रदेश में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं, सीतानदी उदंती, इंद्रावती और अचानकमार। तीनों का कुल क्षेत्रफल 5555.627 वर्ग किलोमीटर है । पिछले 3 वर्षों में साल 2019-20, 20-21 और 21-22 में प्रदेश में बाघों के संरक्षण के लिए 183.77 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं । अखिल भारतीय बाघ गणना 2018 के अनुसार यहां कुल बाघों की संख्या 19थी, वर्ष 2020 में दिसंबर 2022 तक 2 बाघों की मौत हुई है।
टाइगर बढ़ें इसके लिए क्या कर रही सरकार
अरुण वोरा ने यह भी पूछा कि इनकी संख्या बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ? इस पर डहरिया ने जवाब देते हुए कहा कि बाघों की संख्या में वृद्धि की जा रही है। उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं । हमारे वन्यजीव बोर्ड की बैठक 19 दिसंबर 2022 को की गई थी । जिसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से दो टाइगर और दो टाइग्रेस लाने का प्रस्ताव अनुमोदन किया गया है । अचानकमार टाइगर रिजर्व में 878.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में दो टाइग्रेस और बाद में एक टाइगर छोड़े जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है।
डहरिया ने आगे बताया है कि भारत सरकार के महानिदेशक वन द्वारा 25 जनवरी 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की समीक्षा के दौरान प्रस्ताव एनटीसीए की तकनीकी समिति को भेजने के लिए निर्देशित किया गया है। जिसके अनुपालन प्रस्ताव में 31 जनवरी 2023 को स्वीकृति के लिए इऐ अपने एजेंडे में शामिल कर लिया गया है । तकनीकी समिति की बैठक मार्च माह के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है । बाघों को अनुकूल रहवास प्रदेश में मिले इसके काम किए जा रहे हैं।
कॉलर आईडी तक नहीं ताे रकम कहां गई
वन्य संरक्षण के काम करने वाले नितिन सिंघवी ने दैनिक भास्कर को बताया कि रिजर्व के टाइगर्स पर खाने पर खर्च नहीं होता। विभाग के लोग पेट्रोलिंग करते हैं वो एक खर्च है। रिजर्व क्षेत्र में कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम भी नहीं हो सकता, वो तो जंगल है बाघ को तो वहां नेचुरल माहौल में रखना होता है। वन विभाग के पास कॉलर आईडी भी नहीं है जो बाघों को लगाया जाता है। उनकी स्थिति और रहन सहन की जानकारी ली जाती है। कोई ऐसी अंतराष्ट्रीय रिसर्च भी प्रदेश में बाघों पर नहीं चल रही तो 183.77 करोड़ 3 साल में 19 बाघों के पीछे खर्चना समझ से परे है। सरकार को और साफ तरीके से बताना चाहिए कि इतनी बड़ी राशि का हुआ क्या ?
आंकड़े पर भी उठे सवाल
वरिष्ठ पत्रकार और वन्य प्राणी संरक्षण की दिशा में अभियान चलाने वाले प्राण चड्ढा ने सोशल मीडिया के जरिए आंकड़ों पर ही सवाल उठाए। उन्होंने लिखा- सवाल यह है कि जब वहां 19 टाइगर हैं तो तीन अतिरिक्त टाइगर (कान्हा से लाए जाने वाले) की संख्या बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है। या फिर 19 टाइगर हैं यह फिगर फर्जी हैं। क्या इस जंगल में इतने टाइगर की खुराक की जरूरत के लिए पर्याप्त चीतल साम्भर हैं। अथवा इस टाइगर रिजर्व की 19 गांव के मवेशी उनकी भूख पर शिकार बनेंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले 3 वर्षों में बाघों के संरक्षण में रुपए 183 करोड़ खर्च किए गए मतलब प्रतिवर्ष रुपए 60 करोड़, क्या वन विभाग पब्लिक डोमेन में बताएगा कि किस-किस मद में यह 183 करोड़ रुपए खर्च किया गया?
इस वक्त बलरामपुर में घूम रहा है ये बाघ
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के जंगल और रिहायशी इलाकों में पिछले 15 दिनों से बाघ घूम रहा है। इस बीच जब कुछ लोग कार से कहीं जा रहे थे। उसी दौरान सामने अचानक बाघ आ गया। जिसके बाद कार में बैठे लोग सहम गए और उन्होंने उसका वीडियो भी बना लिया है। बाघ जिले के अलग-अलग इलाकों में कई जानवरों की जान भी ले चुका है। बीते शनिवार की रात कार में सवार होकर कुछ युवा ग्राम पिपरौल की सड़क से जा रहे थे, इसी दौरान अचानक उनके वाहन के सामने बाघ आ गया। युवकों ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया । बाघ कार की लाइट से बाघ बचता दिखा और सड़क किनारे खेत और तालाब की ओर धीमी रफ्तार में दौड़ता रहा। आखिर में वह पानी से भरे तालाब में उतर गया।
बाघ थे अब 19 बचे
पिछले साल नितिन सिंघवी की ही एक याचिका में खुलासा हुआ कि प्रदेश में बाघों की संख्या घटी है। बीते साल इनकी एक याचिका की सुनवाई में हाईकोर्ट में ये बात सामने आई कि पिछले 5 साल में बाघों की संख्या 46 से घटकर 19 हो गई है। 12 साल में आज तक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। रायपुर के वन्यप्राणी प्रेमी व समाज सेवी नितिन सिंघवी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की । इसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने वर्ष 2013 में गाइडलाइंस जारी की थी। जिसके तहत रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया जाना था। तब सभी वनमंडलों को बजट जारी कर विशेष बंदूक, दवाइयां वगैरह खरीदने के आदेश दिए गए थे। इसके तहत सामग्रियों की खरीदी भी गई थी। लेकिन, अचानकमार टाइगर रिजर्व और उदंती सीतानाडी टाइगर रिजर्व में रैपिड रिस्पांस टीम अस्तित्व में ही नहीं है।
बाघों को बचाने प्रदेश में तीन प्रकार की वैधानिक समितियां बनीं, जिनका काम बाघों और अन्य वन्यजीवों को संरक्षण प्रदान करना है। लेकिन, छत्तीसगढ़ में इन समितियों का गठन तो किया गया है। लेकिन 12 साल में एक भी बैठक नहीं हुई है। याचिकाकर्ता सिंघवी ने कोर्ट को बताया गया कि छत्तीसगढ़ में लगातार बाघों की संख्या कम हो रही है और शिकार हो रहा है। वर्ष 2014 में 46 बाघ थे जो 2018 में घटकर 19 हो गए गए हैं। इसके बाद भी इनके संरक्षण की दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है।
गांव वालों ने बाघिन को मार दिया था
वन्य जीव संरक्षण में कानूनी लड़ाई लड़ने वाले नितिन रायपुर के कारोबारी रहे हैं, फिलहाल रिटायरमेंट के वक्त में जंगल और उनमें रहने वाले लोगों और जानवरों के संरक्षण का काम कर रहे हैं। पिछले 15 सालों से वन्य क्षेत्रों के अधिकारों के लिए खत लिखना उनकी आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। नितिन ने बताया कि साल 2010-11 में राजनांदगांव में छुरिया में हुई एक घटना ने दुखी कर दिया था। एक बाघिन को हजारों ग्रामीणों ने मिलकर लाठी, डंडे-फरसे से मार डाला था। गांव वाले बाघिन को खतरा समझ रहे थे। इस घटना ने नितिन को दुखी कर दिया। तब से जंगल और जंगली जानवरों के हक के लिए लड़ना शुरू किया।
