सुप्रीम कोर्ट रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर 26 जुलाई को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने आज चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने 26 जुलाई को सुनवाई करने का आश्वासन दिया।
स्वामी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक सरकार ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। इसके पहले भी स्वामी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा चुके हैं। पहले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वो रामसेतु को नहीं हटाएगा। केंद्र ने कहा था कि हम सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए अन्य विकल्प तलाशेंगे। पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि वो ये बताए कि वो रामसेतु का संरक्षण करना चाहती है या उसे हटाना चाहती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को इसका जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
26 नवंबर, 2017 को केंद्र सरकार को स्वामी की अर्जी पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। स्वामी ने इसमें कहा था कि सेतु समुद्रम परियोजना के खिलाफ 2009 में दायर याचिका वह वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि सरकार ने पौराणिक महत्व के रामसेतु को नहीं तोड़ने का फैसला किया है।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल
