सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को 7 सदस्यों वाली समिति में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दरों के ढांचे को युक्तिसंगत बनाने में उम्मीद से अधिक समय लग सकता है। बदलाव पर सुझाव देने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बनाई गई राज्यों के प्रमुख मंत्रियों की समिति में तीसरी बार बदलाव हो सकता है, इसके संयोजक की स्थिति को लेकर चर्चा चल रही है।
सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत को 7 सदस्यों वाली समिति में शामिल किए जाने का प्रस्ताव है, जो राज्य के परिवहन मंत्री मोविन गोडिन्हो की जगह ले सकते हैं। पिछले पुनर्गठन में 22 जून को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को समिति का संयोजक नियुक्त किया गया था।
जीएसटी दर को युक्तियुक्त बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक अगले कुछ दिन में होने की संभावना थी, जिसे जीएसटी दर के ढांचे में सुझाव देना था। इस पर बजट के बाद जीएसटी परिषद की बैठक में विचार किया जाना है।
इस मामले से जुड़े एक आधिकारिक सूत्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘पदानुक्रम के मसले के कारण समिति के संयोजक को बदले जाने की संभावना है। बहरहाल इस तरह का कोई भी फैसला जीएसटी परिषद करेगी।’
