मामला वाराणसी जिले का है। शिकायत कर्ता दशरथ कुमार दीक्षित एक अधिवक्ता होने के साथ ही दिव्यांगजनों के कल्याण और मानवाधिकारों पर काम करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सामान्य बातचीत के दौरान किसी को पागल कहना अपराध नहीं है। जाने अंजाने की गई ऐसी सहज टिप्पणी को तब तक अपराध नहीं माना जा सकता, जब तक परिस्थितियों से यह स्पष्ट न हो कि ऐसा वक्तव्य किसी को शांतिभंग के लिए उकसाने के मकसद से दिया गया था। यह महत्वपूर्ण फैसला न्यायमूर्ति ज्योत्सना शर्मा की अदालत ने एनजीओ संचालिका याची जूडिथ मारिया मोनिका किलर उर्फ संगीता जेके की ओर से निचली अदालत द्वारा जारी तलबी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए सुनाया।
मामला वाराणसी जिले का है। शिकायत कर्ता दशरथ कुमार दीक्षित एक अधिवक्ता होने के साथ ही दिव्यांगजनों के कल्याण और मानवाधिकारों पर काम करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। जिसमें जिले में दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्य कर रही सामाजिक संस्था किरण की संचालिका संगीता जेके के खिलाफ जिलाधिकारी वाराणसी के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई थी। आरोप लगाया कि वह दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए मिलने सरकारी और विदेशी सहायता राशि के दुरुपयोग करती हैं।
जिलाधिकारी ने जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी को मामले की जांच सौंपी थी। जांच के दौरान हुई पूछताछ में याची संगीता जेके ने शिकायतकर्ता अधिवक्ता के संबंध में कहा “दिस पर्सन इस मैड” (यह व्यक्ति पागल है)। शिकायतकर्ता दशरथ ने संगीता जेके के इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई। कहा की वह एक सक्रिय अधिवक्ता है और वर्षो से समाजसेवा के कार्यों से भी जुड़ा है।
उसने जांच अधिकारी से इस वक्तव्य की रिकॉर्डिंग हासिल की और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में संगीता जेके के खिलाफ मानहानि दावा किया। अपने इस दावे में शिकायतकर्ता ने याची पर एक अन्य राजू कुमार कनौजिया को धमकी देने का आरोप भी लगाया था।
याची की दलील
