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उत्तर प्रदेश के हर जिला मुख्यालय से निकाली जाएगी ‘भारत जोड़ो न्याय मशाल यात्रा’

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कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पाण्डेय ने पार्टी पदाधिकारियों की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिए.

लखनऊ: 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की अगुवाई में 14 जनवरी से शुरू हो रही ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ से उत्साहित पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई इसी तारीख को राज्य के हर जिला मुख्यालय से ‘भारत जोड़ो न्याय मशाल यात्रा’ निकालेगी. कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई के नवनियुक्त प्रभारी अविनाश पाण्डेय ने रविवार को प्रदेश पदाधिकारियों एवं जिला/शहर अध्यक्षों तथा कांग्रेस के सभी विभागों, प्रकोष्ठों और अहम मोर्चों के अध्यक्षों की बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश दिए.

अविनाश पाण्डेय ने कहा, ‘आगामी 14 जनवरी को मणिपुर से प्रारंभ होने वाली जननायक राहुल गांधी जी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की लड़ाई को मजबूती प्रदान करेगी. इसी क्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा 14 जनवरी को हर जिला मुख्यालय से ‘भारत जोड़ो न्याय मशाल यात्रा’ शुरू की जाएगी.’

पाण्डेय ने कहा, ‘यह यात्रा हर जिले में शाम छह बजे से शुरू होकर पांच किलोमीटर की दूरी तय करते हुए शहीद स्थल पर संकल्प के साथ सम्पन्न होगी.’ उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में पार्टी जोनल स्तर पर एक व्यापक संवाद अभियान की शुरुआत करके संगठन को मजबूत किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि इस संवाद यात्रा के माध्यम से महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की वैचारिक राष्ट्रीय राजनीति को जन-जन तक पहुंचाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की “नफरत भरी विघटनकारी राजनीति” को लोकसभा चुनाव में परास्त कर पार्टी के नेतृत्व में लोक कल्याणकारी सरकार बनवाएंगे.

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता राहुल राजभर ने बताया कि बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने के लिए सुझाव दिए. उन्होंने बताया कि इन सुझावों में प्रमुख रूप से संगठन में बूथ स्तर तक पुनर्निरीक्षण करने एवं रिक्त पदों पर पदाधिकारियों को नियुक्ति करने और सभी जिलों के बूथों पर बीएलए की नियुक्ति करने के सुझाव भी शामिल हैं.

राजभर ने बताया कि बैठक में ‘डोनेट फॉर देश’ मुहिम के तहत आर्थिक सहयोग (क्राउडफंडिंग) के लिए व्यापक अभियान चलाए जाने का भी फैसला हुआ.

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