भाजपा की योजना जुलाई महीने में ही उत्तराखंड के जरिए यूसीसी लागू करने की शुरुआत करने की थी। हालांकि इस बीच आदिवासी समुदाय की आपत्तियों और मणिपुर में कुकी बनाम मैतई जातीय हिंसा के कारण सरकार ने अपने पांव पीछे खींच लिए।
बिहार के बाद राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना की मांग के साथ ओबीसी मुद्दों को केंद्र में लाने की विपक्ष की रणनीति को धराशाई करने के लिए सरकार बड़ी तैयारी में है। विपक्षी हमले की धार कुंद करने के लिए सरकार में जहां एक बार फिर से समान नागरिक संहिता पर मंथन का दौर शुरू हुआ है, वहीं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ओबीसी क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर रहा है।
सरकार के सूत्र ने कहा कि योजना मोदी सरकार के बीते नौ साल में ओबीसी के हक में लिए गए फैसलों का आक्रामक प्रचार करने के साथ इस वर्ग से जुड़ी दूसरी अहम मांगों को पूरी करने का है। इस क्रम में बीते करीब तीन साल से लंबित क्रीमीलेयर का दायरा बढ़ाने का फैसला जल्द लिया जा सकता है। सरकार उन लंबित मांगों का भी अध्ययन कर रही है, जिसकी मांग लंबे समय से की जा रही है।
यूसीसी पर नए सिरे से मंथन
भाजपा की योजना जुलाई महीने में ही उत्तराखंड के जरिए यूसीसी लागू करने की शुरुआत करने की थी। हालांकि इस बीच आदिवासी समुदाय की आपत्तियों और मणिपुर में कुकी बनाम मैतई जातीय हिंसा के कारण सरकार ने अपने पांव पीछे खींच लिए। अब यूसीसी पर नए सिरे से मंथन शुरू हुआ है। बीते बुधवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की गृह मंत्री अमित शाह से लंबी चर्चा हुई है। इसे यूसीसी की ओर नए सिर से कदम बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है।
