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अदाणी समूह को मिली धारावी के पुनर्विकास की जिम्मेदारी, महाराष्ट्र सरकार ने औपचारिक मंजूरी दी

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महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना औपचारिक रूप से अदाणी समूह की कंपनी को सौंप दी है। इस परियोजना के तहत 20,000 करोड़ रुपये में मध्य मुंबई में स्थित 259 हेक्टेयर में फैली धारावी झुग्गी बस्ती का पुनर्निर्माण किया जाना है। योजना की प्रतिस्पर्धी बोली पिछले साल नवंबर में अदाणी प्रॉपर्टीज ने जीती थी। इसमें डीएलएफ और नमन डेवलपर्स ने हिस्सा लिया था। राज्य मंत्रिमंडल ने 22 दिसंबर, 2022 को बोली प्रक्रिया के परिणाम को मंजूरी दी थी।

धारावी पुनर्विकास परियोजना पूरी होने के बाद कंपनी को मध्य मुंबई में लाखों वर्ग फुट आवासीय और वाणिज्यिक परिसरों को बेचकर उच्च राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के आवास विकास विभाग ने गुरुवार को जारी एक आदेश के जरिए अदाणी समूह को अधिकार प्रदान कर दिए। इस परियोजना के तहत सात साल की समयसीमा में 2.5 वर्ग किमी से अधिक क्षेत्र में रहने वाले 6.5 लाख झुग्गीवासियों का पुनर्वास किया जाना है। कंपनी धारावी के पुनर्वास, नवीनीकरण, सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के घटकों का विकास करेगी। इसके लिए सरकार ने विजेता बोलीदाता से न्यूनतम 20,000 करोड़ रुपये की समेकित संपत्ति की मांग की थी।

चरणों में शुरू होगा धरावी का पुनर्विकास
अदाणी कंपनी को परियोजना को पूरा करने के लिए एक विशेष आशय साधन (एसपीवी) बनानी होगी। साथ ही सरकार द्वारा निवेश की क्रमबद्ध समयरेखा भी निर्धारित की गई है। कंपनी को इमारतों के निर्माण के दौरान सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के सभी घटकों का ध्यान रखना होगा। धरावी झुग्गी बस्ती का पुनर्विकास चरणों में शुरू होगा। अदाणी समूह को पहले यहां रहने वाले लोगों को अस्थाई शिविरों में स्थानांतरित करना होगा। इसके बाद इस इमारतों के निर्माण का कार्य शुरू होगा।

आपको बता दें, अदाणी समूह को पहले से ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में दो विकास परियोजनाओं का काम मिला है। जिसमें एक उपनगरीय घाटकोपर में और दूसरा मध्य मुंबई के भायखला में है।

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