उन्होंने प्रधानमंत्री को बताया कि परियोजना कार्य में तेजी लाने के लिए पहले चरण के निर्माण में 17,144 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जिस पर संबंधित विभाग विचाराधीन है। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पहले चरण के लिए 12,911 करोड़ रुपये को हरी झंडी दे दी है, लेकिन 36 गांवों के विस्थापित लोगों के लिए राहत पैकेज अभी तक नहीं दिया गया है।
रेड्डी ने पहले चरण के तहत निर्माण के लिए 17,144 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने मोदी से राज्य सरकार के अपने कोष से परियोजना पर खर्च किए गए 1,310 करोड़ रुपये की तुरंत प्रतिपूर्ति करने का भी अनुरोध किया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसार, पोलावरम सिंचाई परियोजना को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया है। अधिनियम के अनुसार, केंद्र सरकार परियोजना को क्रियान्वित करेगी और पर्यावरण, वन और पुनर्वास मानदंडों सहित सभी अपेक्षित मंजूरी प्राप्त करेगी।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जून 2014 से जून 2017 के बीच तेलंगाना से आंध्र प्रदेश को लंबित बिजली बकाया के वितरण में तेजी लाने का अनुरोध किया, जो कि 7,230 करोड़ रुपये है, खासकर ऐसे समय में जब आंध्र प्रदेश विद्युत उत्पादन निगम (एपी जेनको) को इसका सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में 56 लाख परिवारों को केंद्रीय राशन का उचित हिस्सा नहीं मिल रहा है, जिससे राज्य सरकार पर सालाना 5,527 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ रहा है। रेड्डी ने पीएम नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर तुरंत हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रधानमंत्री से एपी नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए लंबे समय से लंबित सब्सिडी बकाया 1,703 करोड़ रुपये को मंजूरी देने का भी अनुरोध किया।
